केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री करेंगे मंडल डैम का निरीक्षण, निर्माण कार्य होगा पूरा, पलामू और चतरा सांसद को दिया आश्वासन

खबर :-राम प्रवेश गुप्ता

पलामू : केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल 31 वर्ष से लंबित पड़ी उतरी कोयल परियोजना (मंडल डैम) का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए जल्द तिथि निर्धारित होगी। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम एवं चतरा के कालीचरण सिंह से बुधवार को नयी दिल्ली में मुलाकात के दौरान मंत्री ने यह आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द वे स्वयं मंत्रालय की एक टीम के साथ झारखंड जायेंगे और कार्य को पूर्ण करने में जो भी अड़चनें हैं, उसे दूर कर निर्माण कार्य को पूर्ण किया जायेगा। सांसद पलामू एवं चतरा ने मंत्री से परियोजना के निर्माण के लिए विस्तृत चर्चा की एवं कार्य को पूर्ण कराने का अनुरोध किया।

1972 में आरम्भ हुआ था निर्माण कार्य:-

सांसद पलामू ने कहा कि झारखंड राज्य के लातेहार जिला में उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) परियोजना स्थित है। इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में आरम्भ हुआ था, जो 1993 तक कार्य जारी रहा। इसी वर्ष वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार के द्वारा बेतला राष्ट्रीय पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व के खतरे को देखते हुए मंडल डैम के बांध में जल जमाव की आशंका के साथ गेट लगाने पर आपत्ति दर्ज की गयी थी।

टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 1007 हेक्टेयर वन भूमि के जल मग्न होने के संबंध में भूमि की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी, जिसके कारण उक्त परियोजना अधर में लटक गयी। इस परियोजना के निर्माण से झारखंड के पलामू प्रमंडल के तीनों जिले पलामू, गढ़वा एवं लातेहार और बिहार राज्य के गया एवं औरंगाबाद जिलों के लगभग 1,11,521 हेक्टेयर सूखाग्रस्त भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने की परिकल्पना है तथा लोगों को पेयजल के साथ-साथ औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल भी उपलब्ध होगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार बनने पर पलामू, चतरा, औरंगाबाद एवं गया संसदीय क्षेत्र के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और इस परियोजना निर्माण के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया। फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने 1622.27 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। परियोजना का कार्य वाप्कोस लिमिटेड कंपनी को मिला। प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी, 2019 को परियोजना के निर्माण की आधारशिला पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में जाकर रखी थी।

प्रधानमंत्री के शिलान्यास करने के बाद पलामू प्रमण्डल के साथ बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले की जनता के मन में मंडल डैम परियोजना के निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की आशा जगी लेकिन डूब क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर हुए आंदोलन एवं राज्य सरकार की उदासीनता के कारण लगभग 6 महीने कार्य रुका रहा। निर्माण कार्य पर व्यापक असर पड़ा और तब से अब तक उक्त कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है।

डूब क्षेत्र के ग्रामीणों के मुआवजे और पुनर्वास तथा शेष कार्याे के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संशोधित लागत राशि के प्रस्ताव को केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा 4 अक्टूबर, 2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। यह राशि राज्य सरकार को मिल चुकी है लेकिन राज्य सरकार ने इस राशि को डूब क्षेत्र के ग्रामीणों के मुआवजे और पुनर्वास के लिए वितरित नहीं किये जाने के कारण परियोजना का निर्माण कार्य लंबित है।