रांची: झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय रूप से मज़बूत बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।
हर महीने ₹2500 की सहायता सीधे बैंक खाते में
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि ₹1000 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। यह राशि हर महीने की 15 तारीख तक सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
नया आवेदन फॉर्म 18 नवंबर 2025 से
झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ का नया फॉर्म 18 नवंबर 2025 से उपलब्ध होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए पोर्टल जल्द ही खोला जाएगा। आवेदन सीमित समय तक ही स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए योग्य महिलाएं समय रहते आवेदन करें। जो महिलाएं पहले आवेदन से वंचित रह गई थीं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ पाने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:
• आवेदनकर्ता महिला होनी चाहिए।
• वह झारखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
• उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• महिला या उसका पति केंद्र/राज्य सरकार, बोर्ड, निगम या सरकारी सहायता प्राप्त संस्था में कार्यरत न हों (चाहे स्थायी, संविदा या मानदेय पर)।
• MP/MLA परिवार की महिलाएं, इनकम टैक्स देने वाले परिवार, या EPF खाता धारक महिलाएं पात्र नहीं होंगी।
• जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, वे भी इस योजना में शामिल नहीं होंगी।
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं: नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय, या प्रज्ञा केंद्र से फॉर्म प्राप्त करें या डाउनलोड करें। सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और दस्तावेज़ों की स्वयं सत्यापित (Self-attested) कॉपी लगाएं। भरा हुआ फॉर्म ब्लॉक ऑफिस (BDO Office) में जमा करें।
शहरी क्षेत्र की महिलाएं:
संबंधित जोनल ऑफिसर के कार्यालय में आवेदन करें। फॉर्म जमा करने के बाद रसीद या आवेदन पर्ची अवश्य लें, जिसमें आवेदन संख्या और तारीख अंकित हो।
जरूरी दस्तावेज़
• पासपोर्ट साइज फोटो
• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• वोटर आईडी कार्ड
• पैन कार्ड
• बैंक पासबुक की कॉपी
• स्वयं द्वारा दिया गया घोषणा पत्र (Self-Declaration Letter)
योजना का उद्देश्य
झारखंड सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद राज्य की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, स्वावलंबन, और सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाना है। नियमित वित्तीय सहायता से महिलाएं अपने परिवार और व्यक्तिगत जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगी।
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