माझी परगना महाल ने पेसा रुल पर आपत्ति व सुझाव मुख्य सचिव और पंचायती राज निदेशक को सौंपा, जल्द लागू की मांग

जमशेदपुर: विगत दिनों माझी परगना महाल पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार सरकार द्वारा पेसा रुल – 2022 को अंतिम रूप दिए जाने के संदर्भ में आपत्ति एवं सुझाव देने हेतु पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव, झारखंड सरकार एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग के साथ मुलाकात कर पेसा कानून प्रारूप पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण आपत्ती एवं सुझाव समर्पित किया गया।

विगत 28 वर्षों से पेसा कानून के लागू नहीं होने से आदिवासियों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना एवं ग्राम सभा के अधिकारों का हनन हुआ है। पेसा कानून के लागू होने से आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को सर्वांगीण विकास शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने, रोजगार सृजन करने, आर्थिक स्वालंबन में सहयोग, पारंपरिक न्याय व्यवस्था के तहत असमाजिक तत्वों पर लगाम लगाने, पारिवारिक आपसी विवाद, दीवानी मामले का निपटारा, अपराध मुक्त शांतिपूर्ण समाज का निर्माण, जल जंगल जमीन एवं पर्यावरण का संरक्षण, सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित की योजनाओं का सही क्रियान्वित, समाज और राज्य के विकास एवं अपने रुढ़ी प्रथा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभा को सशक्त बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। इसीलिए माझी पारगना माहाल पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था झारखंड सरकार से पेसा कानून जल्द लागू करने की निवेदन करती है।

मुख्य सचिव सरकार एवं निर्देशक झारखंड पंचायती राज विभाग से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल में तोरोप पारगना बाबा सुशील हांसदा, माझी बाबा दुर्गा चरण मुर्मू प्रवक्ता माझी पारगना माहाल ,पारानिक बाबा मधु सोरेन, देश जायरेत पंचानन सोरेन, शंकर सोरेन अध्यक्ष आसेका झारखंड ‌शामिल थे।