झारखंड वार्ता संवाददाता
गढ़वा: प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बुधवार को चिनिया प्रखंड अंतर्गत प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय तथा नव प्राथमिक विद्यालय, चिखुरापत्थर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिस पर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया।
प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि राजस्व उपनिरीक्षक विनोद रंजन ने उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने के बावजूद कार्यालय में अनुपस्थित थे। इसे कर्तव्य में गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए उपायुक्त ने उनसे तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैली अनिवार्य है, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके बाद उपायुक्त ने नव प्राथमिक विद्यालय, चिखुरापत्थर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई गईं। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्र-छात्राएं एक ही कक्षा में पढ़ते पाए गए, जबकि विद्यालय में तीन शिक्षक पदस्थापित हैं। कक्षावार पठन-पाठन नहीं होने को शिक्षण गुणवत्ता के लिए घातक बताते हुए उपायुक्त ने तीनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के समय यह भी सामने आया कि मध्यान्ह भोजन समय पर तैयार नहीं था, जिससे बच्चों को भोजन मिलने में विलंब हुआ। इस पर उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित रसोइया एवं विद्यालय प्रबंधन समिति को निर्देश दिया कि मध्यान्ह भोजन योजना का समयबद्ध, नियमित एवं स्वच्छ संचालन सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने निर्देश दिया कि नव प्राथमिक विद्यालय, चिखुरापत्थर में पदस्थापित तीनों शिक्षक अपने स्पष्टीकरण के साथ 19 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे जिला शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से उनके समक्ष उपस्थित होंगे। वहीं राजस्व उपनिरीक्षक विनोद रंजन को भी अपने स्पष्टीकरण के साथ इसी तिथि और समय पर उपायुक्त कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही अंचल अधिकारी, चिनिया को भी संबंधित शिकायतकर्ता के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का क्रियान्वयन नियमों, समय-सारिणी और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में निरीक्षण के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आम जनता और बच्चों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है, इसमें किसी भी तरह की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।
