रांची: पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया) नियमावली लागू नहीं किए जाने से जुड़ी अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड में पेसा नियमावली को अब लागू कर दिया गया है।
राज्य सरकार की इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका को निष्पादित करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक को समाप्त कर दिया। अदालत के इस फैसले के साथ ही राज्य में बालू घाटों की नीलामी के बाद उनके आवंटन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
यह अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार पेसा कानून के तहत आवश्यक नियमावली लागू नहीं कर रही है, जबकि इससे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के अधिकार सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पूर्व में सख्त रुख अपनाते हुए बालू घाटों के अलॉटमेंट पर रोक लगाई थी।
मंगलवार को हुई सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष हुई। सरकार की ओर से बताया गया कि पेसा नियमावली लागू कर दी गई है और इससे जुड़े आवश्यक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। इस पर संतोष जताते हुए अदालत ने अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया और पूर्व में जारी रोक के आदेश को वापस ले लिया।
हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार और खनन से जुड़े हितधारकों के लिए अहम माना जा रहा है। आदेश के बाद अब बालू घाटों की नीलामी के बाद उनके अलॉटमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी, जिससे निर्माण कार्यों और राजस्व संग्रह में भी तेजी आने की संभावना है।
