रांची: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार (15 जनवरी) को भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक की।
समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। इनमें तालाबों का जीर्णोद्धार एवं गहरीकरण, परकोलेशन टैंक निर्माण, डीप बोरिंग योजना, किसानों के बीच पंप सेट वितरण, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना तथा छोटे कृषि यंत्र वितरण योजना शामिल रही।
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 से संबंधित योजनाओं में लंबित बकाया भुगतान पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को इसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समय पर भुगतान नहीं होने से योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही मंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत एवं आवंटित योजनाओं को गति देने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके।
बैठक में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीक विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों से आए जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी समेत विभाग के अन्य वरीय एवं कनिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखने का भी निर्देश दिया।
