झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने वाली थी। इसके लिए सरकार ने 123 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट तैयार किया था। लेकिन शिक्षित बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ नहीं ले सके क्योंकि सरकार ने सरेंडर कर दिया ꫰ इसे लेकर सुदेश महतो ने श्रम मंत्री से विधानसभा में सवाल किया था ꫰ उन्होंने बताया था कि 123 करोड़ 20 लाख रूपये के अलावा 87 करोड़ 66 लाख रूपये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए बजट में रखा गया था, उसे भी लौटा दिया गया ꫰ श्रम मंत्री के साथ चर्चा में विधायक ने दावा किया था कि सरकार ने एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नही किया है ꫰
