अगर आपका भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के है तो हो जाएं सावधान, आरआरडीए ने 42 मामलों में जारी किया अंतिम नोटिस, झारखंड हिंदी न्यूज

अगर आपका भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बना है या निर्माण संबंधी कोई मामला रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) के पास लंबित है, तो अब सतर्क हो जाएं। अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान तेज करते हुए आरआरडीए ने 42 मामलों में अंतिम नोटिस जारी किया है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि संबंधित भवन स्वामियों और संस्थानों के लिए अपना पक्ष रखने का यह आखिरी मौका है। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी.

आरआरडीए के मुताबिक जिन मामलों में नोटिस जारी किया गया है, उनमें भवन मालिक और संबंधित पक्ष लगातार सुनवाई से अनुपस्थित रहे हैं. ऐसे सभी लोगों को निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र की एक प्रति भी जमा करें।

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित पक्ष सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं या अनुमोदित मानचित्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो अवैध निर्माण को सील करने सहित आवश्यक कानूनी आदेश जारी किए जाएंगे। कुछ मामलों में सुनवाई की तारीख 3 अगस्त तो कुछ में 5 अगस्त तय की गई है.

आरआरडीए द्वारा जारी नोटिस में बहुमंजिला आवासीय और व्यावसायिक भवनों के अलावा गोदाम, होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। इनमें G+2, G+3 और G+4 तक की बहुमंजिला इमारतों के मामले भी शामिल हैं.

प्राधिकरण का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण को रोकने और भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में जिन लोगों को नोटिस मिला है, उन्हें तय तारीख पर सुनवाई में शामिल होना और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराना जरूरी होगा, अन्यथा उन्हें सीलिंग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

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