केंद्र सरकार ने 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को दी मंजूरी, बिहार-झारखंड समेत 7 राज्यों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: देश में 900 किलोमीटर की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है। कुल अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा। झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे 7 राज्यों के 14 जिलों से होकर यह रेल लाइन गुजरेगी। इस परियोजना के तहत 64 नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इससे रेल यात्रा में सहजता, माल ढुलाई की लागत में कमी के साथ-साथ राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, ये परियोजना क्षेत्र में विकास कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगी। इस तरह से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

आठ रेलवे लाइनों में से ज्यादातर ओडिशा में हैं। गुनुपुर-थेरुबली, जुनगढ़-नबरंगपुर, बडामपहाड़-कंडुजहारगढ़, बंगरीपोसी-गोरूमाहिसानी लाइनें ओडिशा में हैं। मलकानगिरी-पांडुरंगपुरा (भद्राचलम होकर) लाइन ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर गुजरती है। बुरामारा और चाकुलिया के बीच रेलवे लाइन झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर गुजरती है। जलना-जालगांव लाइन महाराष्ट्र में और बिक्रमशिला-कटिहार रेल लाइन बिहार में है। सरकार ने बताया कि ये लाइनें कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, बॉक्साइट, चूना पत्थर, एल्यूमीनियम पाउडर जैसी वस्तुओं की ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं।