राज्यपाल से मिला ओबीसी एकता अधिकार मंच का प्रतिनिधिमंडल, 11 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

रांची: राजभवन में राज्य में जातीय जनगणना सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल से ओबीसी एकता मंच झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद (बी. डी. प्रसाद) के निर्देशानुसार केंद्रीय सचिव गोरखनाथ चौधरी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा गया।

जिसमें राज्य में जातीय जनगणना यथाशीघ्र कराने तथा झारखंड प्रदेश के बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार दिलाने सहित प्रदेश भर में सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर यथाशीघ्र बहाल करा कर रिक्त पद को भरने सहित अन्य मांगें शामिल हैं।

महामहिम राज्यपाल से मिलने के बाद श्री चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि झारखंड प्रदेश में ओबीसी एकता अधिकार मंच के द्वारा झारखंड प्रदेश के पलामू एवं छोटानागपुर प्रमंडल सहित पूरे प्रदेश में रथ यात्रा के माध्यम से न्याय रथ चला कर ओबीसी परिवार को राजनीतिक एवं शैक्षणिक रूप से जागरूक करने का काम किया गया है। मेरी मांग जायज है, गरीब दलित पिछड़ा समाज का मांग है लेकिन झारखंड की सरकार एक भी पिछड़ा समाज का बात सुनने को तैयार नहीं है।

हमलोगों ने पक्ष और विपक्ष विधायकों को मेमोरेंडम देकर विधानसभा के अंदर ओबीसी परिवार के आवाज तथा आरक्षण की मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का आग्रह किया था लेकिन एक भी विधायक विधानसभा के अंदर बोलने का काम नहीं किया न ही सरकार मेरी बातों को सुनी। अब हम सभी का सरकार से विश्वास उठ चुका है इसलिए आज महामहिम राज्यपाल महोदय से लगभग 30 मिनट तक सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी जो मांग है झारखंड राज्य के लिए जायज है। हमसे जितना बनेगा मैं यथाशीघ्र करने का काम करूंगा। मैं राज्यपाल महामहिम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ओबीसी परिवार की बातों को गंभीरता से लिया है। पूरे प्रदेश के ओबीसी परिवार की ओर से महामहिम राज्यपाल जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मौके पर हिमालय कुमार, शुभम गुप्ता व अन्य लोग भी उपस्थित थे।