गढ़वा: उपायुक्त ने जनता दरबार में सुनी आमजनों की समस्याएं, दिए समाधान के निर्देश

गढ़वा: जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर ने आज समाहरणालय स्थित सभागार में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं उसके निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।

सर्वप्रथम 2009 में बहाल हुई महिला गृहरक्षकों ने ड्यूटी नहीं दिए जाने के संबंध में आवेदन देते हुए बताया कि नए महिला गृहरक्षकों की बहाली के बाद से सिर्फ उन्हीं को ड्यूटी दिया जा रहा है। जिसकी वजह से हम सभी को ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम सभी इसी पर पूर्णत: आश्रित है और हम लोग की उम्र सीमा भी समाप्त हो चुकी है, जिससे कि हम सभी अब आगे किसी भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। हम सभी को बच्चों की शादी पढ़ाई-लिखाई इत्यादि कार्य करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः उन सभी महिला गृहरक्षकों ने ड्यूटी दिलाने हेतु उपायुक्त से अनुरोध किया।

वहीं प्रखंड खरौंधी के ग्राम सुंडी से आए बसंत मिंज ने बंद परे आंगनबाड़ी केंद्र की योजना को फिर से चालू करने के संबंध में अपना आवेदन उपायुक्त को सौंपा। वहीं खरौंधी के ही ग्राम अरंगी से आयी संगीता देवी ने बताया कि वह अबुआ आवास योजना की पात्र लागू है और उनका सूची में भी नाम है। लगभग आठ महा पूर्व उनका जियो टैग भी हो चुका है परंतु अभी तक प्रथम किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। इसके लिए वे प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक चक्कर लगाते लगाते थक गई हैं परंतु कोई भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे रहें हैं। अतः उन्होंने अविलम्ब अबुआ आवास का लाभ दिलाने हेतु उपायुक्त से अनुरोध किया।

इसी तरह से आज के जनता दरबार में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान, अनुकम्पा आधारित नौकरी समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए लोगों की बारी-बारी से उपायुक्त द्वारा समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। जनता दरबार में आमजनों के विभिन्न समस्याओं से संबंधित 30 से अधिक मामले प्राप्त हुए। कुछ मामलों को लेकर उपायुक्त श्री जमुआर ने टेलीफोन माध्यम से संबंधित पदाधिकारी से बात कर आवश्यक निर्देश दिए तथा शेष आमजनों से प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया।