गढ़वा: सदर एसडीएम संजय कुमार ने शनिवार को चिरोंजिया एवं नवादा मोड़ क्षेत्र स्थित चार अस्पतालों गढ़वा सेवा सदन, मेडिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जीएन हॉस्पिटल तथा डॉ. जे. अंसारी के क्लीनिक का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कुछ अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी रजिस्टर संधारित नहीं थे तथा मेडिकल वेस्ट निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं मिली। कई जगह प्रदर्शित डॉक्टरों की सूची भी संदिग्ध पाई गई।
डॉ. जे. अंसारी का क्लीनिक
क्लीनिक के बोर्ड पर “एमबीबीएस” लिखा पाया गया, जबकि स्थानीय लोगों ने बताया कि संबंधित चिकित्सक संभवतः एमबीबीएस नहीं हैं। बोर्ड पर “जनरल फिजीशियन, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ” भी अंकित था। निरीक्षण के समय डॉक्टर अनुपस्थित थे, लेकिन “मुकेश कुमार” नामक तकनीशियन मरीजों का इलाज करता मिला। जांच में पता चला कि मुकेश स्थानीय कॉलेज का छात्र है।
क्लीनिक के भीतर स्थित मेडिकल स्टोर से बड़ी मात्रा में इंजेक्शन, प्रयुक्त सिरिंज और अन्य चिकित्सकीय सामग्री बरामद हुई, जिनका कोई वैध लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। एसडीएम ने क्लीनिक को अगले आदेश तक बंद करा दिया।
जीएन हॉस्पिटल
यहां डॉ. जावेद मरीजों का इलाज करते हुए मिले। उन्होंने स्वयं को होम्योपैथिक डॉक्टर बताया, लेकिन अस्पताल में एलोपैथिक दवाओं और उपचार का उपयोग किया जा रहा था।
मेडिका हॉस्पिटल
अस्पताल का एडमिशन रजिस्टर 9 सितंबर 2025 के बाद अपडेट नहीं मिला, जबकि मौके पर बड़ी संख्या में मरीज भर्ती थे और कई लोग ऑपरेशन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बिना ओपीडी या आईपीडी रजिस्टर में दर्ज किए ही ऑपरेशन किए जाने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई।
गढ़वा सेवा सदन
जनवरी 2025 से 1 अगस्त 2025 तक अस्पताल में भर्ती या इलाजरत मरीजों का कोई डाटा अथवा रजिस्टर नहीं मिला।
चारों अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट निस्तारण की व्यवस्था भी नदारद पाई गई।
निरीक्षण में यह भी सामने आया कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में गर्भाशय (बच्चेदानी) और डिलीवरी के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसे संदिग्ध मानते हुए एसडीएम ने इस मामले की अलग से जांच कराने की बात कही।
एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मानक के अनुरूप लाने तथा किसी भी प्रकार के सिंडिकेट पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि चारों अस्पतालों की जांच रिपोर्ट सिविल सर्जन को भेजी जा रही है।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकारी हो या निजी, स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता, धोखाधड़ी या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
