रांची: केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य को 2,22,069 आवास मंजूर किए हैं। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। कोडरमा की भाजपा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य के जरूरतमंद नागरिकों की ओर से केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड को मिले 2,22,069 आवासों की स्वीकृति का आधिकारिक पत्र सौंपा। यह स्वीकृति ‘अंतिम आवास + 2018 सर्वेक्षण सूची’ में दर्ज पात्र परिवारों को पक्का घर देने के लिए है। चौहान ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सभी के लिए आवास’ संकल्प को मजबूती मिलेगी। योजना को 2024-25 से 2029 तक बढ़ाया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके और झारखंड को विशेष आवंटन दिया जा सके।
