Thursday, July 3, 2025
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आजसू पार्टी के अस्थाई जिला कार्यालय में झारखंड महागठबंधन सरकार के 4 साल के वादाखिलाफी के विरोध में मनाया गया ‘विश्वासघात दिवस’

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झारखंड वार्ता

गढ़वा:- कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने 2019 चुनाव से पूर्व चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से झारखंडी जनता से जो वादा किया था उन वादों का क्या हुआ माननीय मुख्यमंत्री को यह बतलाना चाहिए।
आपने वादा किया था कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय को 75% आरक्षण मिलेगा जो कि आज तक किसी भी नियुक्ति में देखने को नहीं मिला है। किसान की कर्ज माफी एवं भूमि अधिकार कानून बनाना जो कि आज तक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ ना भूमि अधिकार कानून बना है। ना ही सूखा साल 2022 एवं 2023 में गढ़वा जिला को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन फसल राहत योजना से सभी किसान वंचित रह गए।
महागठबंधन सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं के लिए कहा गया था कि सरकार बनने पर प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक कों 5000 तथा स्नातकोत्तर को 7000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे जो कि आज तक युवा बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली और ना ही बेरोजगारी भत्ता मिला है। इस सरकार ने पूरे राज्य के खनिज संपदा को लूटने का काम किया है। राज्य में जिला से लेकर प्रखंड तक भ्रष्टाचार का ही बोल बाला कायम है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एक नौटंकी मात्र साबित हुआ है। आवेदन लिया जा रहा है लेकिन उसका निष्पादन नहीं हो रहा है। पिछले साल भी सरकार आपके द्वार का श्रम हुआ था पर उन आवेदनों का क्या हुआ, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। इसलिए ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। झारखंडी जनता इनको 2024 में सबक सिखाएगी।
आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव श्रीमती चंपा देवी ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने का वादा भी हेमंत सोरेन सरकार ने सरकार में आने के पहले किया था, जो कि आज तक व्यवहारिक और वास्तविक रूप से महिलाओं को नहीं मिला। पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने का वादा भी हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किया गया था, जो कि आज तक झारखंड में लागू नहीं हुआ है।
केंद्रीय सचिव शंकर प्रताप विश्वकर्मा ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली सभी महिलाओं को ₹2000 मासिक चूल्हा खर्च देने का वादा किया गया था जो कि आज तक किसी भी महिला को नहीं मिला है। शहीद के परिवार को सीधे सरकारी नौकरी देने का वादा, कैंसर पीड़ित के इलाज का पूरा खर्चा सरकार द्वारा उठाने का वादा, प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होने पर 13,500 प्रति एकड़ के तहत मुआवजा देने का वादा, हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनाने का वादा भी विफल हो गया।
अस्पताल में जरूरत की सारी दवाइयां नहीं मिलती है, डॉक्टर समय पर नहीं बैठते हैं, रात 9 बजे के बाद से लेकर सुबह 8 बजे तक डिलीवरी पेशेंट दर्द से छटपटाते हैं पर डिलीवरी नहीं होती है। इमरजेंसी में आए गए पेशेंट को तुरंत बचाने का कोई साधन सदर अस्पताल में नहीं है। डॉक्टर कभी भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। जाने पर समस्या को बिना हल किए तुरंत रांची रेफर कर दिया जाता है। स्वास्थ्य उप केंद्र में भी सभी दवाइयां उपलब्ध नहीं है।

इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय सदस्य संतोष केसरी, श्री नंदू ठाकुर, जिला सचिव लाल मोहम्मद अंसारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के डॉक्टर सईद हसन उपस्थित थे।

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