‘सिर्फ आरोपी का घर तोड़ना संविधान के खिलाफ…’ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: बुलडोजर एक्शन पर बुधवार (13 नवंबर, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती है और न ही मनमाने तरीके से किसी की संपत्ति छीनी जा सकती है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ आरोपी का घर तोड़ना संविधान के खिलाफ है। गैरकानूनी तरीके से किसी का घर तोड़ने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में फैसला सुना रही है।

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने 22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उत्तर प्रदेश में बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया गया था। जमीयत का आरोप था कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इस याचिका में 5 राज्यों की रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने तब कहा था कि बुलडोजर एक्शन के लिए गाइडलाइन बनाई जाए जिसे पूरे देश में लागू किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। एक मामले में कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पीड़ित को 25 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि किसी भी निजी संपत्ति पर कार्रवाई के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से कहा कि लोगों को घरों के बिना नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन लिए कैसे तोड़ा जा सकता है। सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि दिन पहले रात को आप पीले निशान लगाते हैं और अगले दिन बुलडोजर लेकर घऱ तोड़ देते हैं। लोगों को घर खाली करने का समय तक नहीं दिया गया।