2015 की सरकारी अधिसूचना और उसके आधार पर जारी सभी आदेश निरस्त, प्रतिबंधित सूची में शामिल जमीनों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होने की उम्मीद
झारखंड वार्ता डेस्क
रांची। झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22A को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है। इसी धारा के तहत राज्य सरकार को सार्वजनिक नीति (पब्लिक पॉलिसी) के विरुद्ध बताकर जमीन या दस्तावेजों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त था। हाईकोर्ट ने 26 अगस्त 2015 को राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है।
अदालत ने इस अधिसूचना के आधार पर सब-रजिस्ट्रार और निबंधन विभाग के अधिकारियों की ओर से जारी सभी आदेशों को भी निरस्त कर दिया है। इस फैसले से उन जमीन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी जमीन प्रतिबंधित सूची में शामिल होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी।
कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर फैसला
यह फैसला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया। मामला चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के हेरिंग गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने वर्ष 2016 में याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अंकित विशाल ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इसी तरह के मामले में हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ एक मई 2025 को फैसला सुना चुकी है। ऐसे में वर्तमान मामले में भी उसी फैसले के आधार पर निर्णय लेने का आग्रह किया गया।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की दी जानकारी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एक मई 2025 के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। इसके बाद खंडपीठ ने पूर्व के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए धारा 22A को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बनाया आधार
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2005 के ‘स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बसंत नाहटा’ फैसले का भी महत्व है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन एक्ट में जोड़ी गई इसी तरह की धारा 22A को असंवैधानिक करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक नीति की कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा तय करना आसान नहीं है। ऐसे अस्पष्ट आधार पर कार्यपालिका को किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री रोकने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अदालत के अनुसार, सार्वजनिक नीति की व्याख्या न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आती है। बिना स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देशों के कार्यपालिका को इस तरह का अधिकार देना संविधान के अनुरूप नहीं है।
जमीन मालिकों को क्या मिलेगा फायदा?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब केवल सार्वजनिक नीति का हवाला देकर धारा 22A और 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री रोकने का कानूनी आधार समाप्त हो गया है। अदालत ने इस प्रावधान के तहत जारी सभी आदेशों को भी निरस्त कर दिया है। इनमें याचिकाकर्ता के मामले में 17 फरवरी 2016 को पारित आदेश भी शामिल है।
इससे प्रतिबंधित सूची में शामिल जमीनों के मालिकों को राहत मिलने की संभावना है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि अब हर जमीन की रजिस्ट्री बिना किसी जांच या कानूनी प्रक्रिया के हो जाएगी। रजिस्ट्री के लिए अन्य लागू कानूनों और वैधानिक शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
एनजीडीआरएस पोर्टल से सूची हटाने का भी निर्देश
इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने का निर्देश दिया था। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा था कि जब धारा 22A और उसके तहत जारी अधिसूचना निरस्त हो चुकी है, तो प्रतिबंधित जमीनों की सूची पोर्टल पर बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।
अदालत ने राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रारों को भी निर्देश दिया था कि कानून की निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दस्तावेजों की रजिस्ट्री की जाए।
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