मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना के लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र, बोले- राज्य में 20 लाख घर बनेंगे

झारखंड वार्ता न्यूज़

रांची/खूंटी:- झारखण्ड के आदिवासी मूलवासी और गरीब आगे बढ़ने जा रहे हैं. राज्य अलग होने के बाद पहला ये कदम है, जब राज्य सरकार राज्य लोगों को मान-सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है. अबुआ आवास योजना का शुभारम्भ हो रहा है. इस योजना के तहत लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है. पूर्व में भी आपके बीच आकर सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया. अलग अलग समय पर पदाधिकारियों ने आपके द्वार जाकर आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है. ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खूंटी के तोरपा स्थित NHPC ग्राउंड में अबुआ आवास योजना अन्तर्गत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह कही.

उन्होंने कहा कि खूंटी और सिमडेगा के लाभुक अब अबुआ आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़े. खूंटी और सिमडेगा में करीब 75 हजार अबुआ आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में होगा. इसके अलावा राज्य में 20 लाख आवास का निर्माण होगा.मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को आवास देने की सूची राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई थी. इसमें आठ लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था. इसकी सूची पोर्टल में भी अपलोड कर दी गई. लेकिन केंद्र सरकार ने गरीबों का आवास स्वीकृत नहीं किया. इसलिए राज्य सरकार अपने दम पर अबुआ आवास बनाएगी. यह तीन कमरों और रसोई घर युक्त पक्का भवन होगा. पूर्व में पीएम आवास योजना के तहत दो कमरों का आवास निर्माण किया जाता था, जिसके लिए एक लाख 30 हजार रुपए दिए जाते थे.

आपकी सरकार अबुआ आवास निर्माण हेतु 02 लाख रुपए दे रही है. आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान करीब 30 लाख आवेदन प्राप्त हुए. सत्यापन के उपरांत 20 लाख जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है. सरकार आठ लाख से बढ़ाकर 20 लाख आवास का निर्माण करेगी.