योजनाओं के अधीन प्राप्त राशि को शत प्रतिशत व्यय कर कार्य को ससमय पूरा करें : डीसी

गढ़वा: उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में गढ़वा समाहरणालय के सभागार में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई, जिसमें निदेशक (लेखा), डी. आर.डी.बी., जिला पंचायत राज पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी (मनरेगा), डी. आर.डी. बी., परियोजना पदाधिकारी (प्रधानमंत्री आवास), डी. आर. डी.बी, जिला समन्वयक (प्रधानमंत्री आवास), डी. आर. डी. बी., जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (पंचायत), पंचायतराज, सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), गढ़वा जिला, सभी प्रखण्ड समन्वयक (ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास), गढ़वा जिला, सभी प्रखण्ड समन्वयक (पंचायत), गढ़वा जिला एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे।

उक्त समीक्षात्मक बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं कार्य को पूर्ण करने एवं योजनाओं के अधीन प्राप्त राशि को ससमय शत प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान मनरेगा के मुख्य बिंदुओं यथा- योजना पूर्णता, एरिया ऑफिसर, आधार से आधारित भुगतान (ABP), 100 मानव दिवस वाले परिवार, पोटो हो खेल मैदान, बिरसा हरित ग्राम योजना, अस्वीकृत लेन-देन, अबुआ-आवास में निर्गत मास्टर रॉल, लोकपाल द्वारा उठाये गए बिन्दू की समीक्षा की गई एवं अद्यतन स्थिति से अवगत होकर कार्य में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया।

मनरेगा अंतर्गत वैसे जॉब कार्डधारी जिनका 77 से 99 दिनों का कार्य उपलब्ध करा दिया गया है, को चिन्हित कर नियमानुसार कार्य उपलब्ध कराते हुए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सभी BPO को निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में सामाजिक अंकेक्षण में आए मुद्दे पर पंचायत स्तरीय ज्यूरी का निर्णय अनुसार कार्रवाई करते हुए साक्ष्य के साथ ATR अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया।

अबुआ आवास में वैसे लाभुक जिनको 1st installment उपलब्ध करा दिया गया है, को चिन्हित करते हुए मनरेगा से नियमानुसार मानव दिवस उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं उसके पूर्व की लंबित योजना को बंद करने हेतु निर्देश दिया गया। वहीं MNREGA SOFT में शत प्रतिशत MB एंट्री एवं लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत एरिया ऑफिसर अप करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान वैसा सामग्री आधारित योजना जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुका है, उसे चिन्हित कर सामग्री भुगतान हेतु वाउचर एंट्री करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सामग्री के राशि भुगतान कर उसे MIS में बंद किया जा सके।

प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के अंतर्गत PMAY (G) 2.0 सर्वे, पी०एम० जन-मन का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा, PMAY (G) के वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति/प्रथम किस्त एवं अबुआ आवास की समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्ति के निदेश दिए गयें। जबकि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत GPDP सर्वे, पंचायत समिति व्यय, ग्राम पंचायत व्यय आदि की चर्चा करते हुए 15वें वित्त आयोग की राशि से संबंधित समीक्षा की गई, जिसमें पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत व्यय की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए 50% से कम राशि व्यय करने वाले प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया गया कि नियमानुसार शत प्रतिशत राशि जल्द से जल्द व्यय करना सुनिश्चित करें।