चाकुलिया:आदिवासी परिवार के निर्माणाधीन अबुआ आवास को तोड़े जाने पर भड़के कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे

डीसी से मिले, कठोर कार्रवाई व गरीबों को बसाने की मांग

जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमिटी के तत्वावधान में जिलाध्यक्ष आनन्द बिहारी दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मिलकर चाकुलिया के दो मामले को लेकर मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में वर्णित विषय को जिलाध्यक्ष ने आदिवासी परिवार के निर्माणाधीन अबुआ आवास योजना को वन ने तोड़ दिया है, गरीब के तकलीफ एवं परेशानियों को विस्तार पूर्वक रखा, जिस उपायुक्त महोदय ने गंभीरता-पूर्वक संज्ञान लेने तथा समाधान करने का आश्वासन दिया।

जिलाध्यक्ष ने विस्तार पूर्वक मामले को रखते हुए कहा कि – 1) वन क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा तीन गरीब महिलाओं के निर्माणाधीन आबुआ आवास ध्वस्त किये जाने, 2) चाकुलिया नगर पंचायत के विशेष पदाधिकारी द्वारा वन विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए निजी उपयोग हेतु पीसीसी सडक के निर्माण सम्बन्धी जाँच कराने के विषय,

प्रखंड विकास पदाधिकारी चकुलिया द्वारा सरडीहा पंचायत के रापुचकुण्डी गांव कि छवि नायक, सुवासिनी नायक और लक्ष्मी नायक को झारखण्ड सरकार की आबुआ आवास योजना के तहत मकान निर्माणाधीन था, परन्तु यह आवास वन क्षेत्र मे होने के कारण क्षेत्रीय वन पदाधिकारी श्री दिग्विजय सिंह के आदेश से बुलडोज़ कर दिया गया।

दूसरी तरफ चकुलिया नगर पंचायत के विशेष पदाधिकारी द्वारा श्री गणेश रूंगटा की राइस मिल से श्री वासुदेव रूंगटा की राइस मिल तक निजी उपयोग हेतु वन क्षेत्र मे बिना वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के निजी स्वार्थ वस नियमों की अवहेलना कर पीसीसी सडक का निर्माण सरकारी फण्ड से कर दिया गया।

अब सवाल यह हैँ की वन विभाग द्वारा भी यह दोहरा मानदंड गरीबो और अमीरों के लिए क्यों अपनाया गया। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैँ कि –

1) किन परिस्थितियो मे प्रखंड विकास पदाधिकारी और जीपीएस ने उपरोक्त अबुआ आवास हेतु बिना अनुमति वन क्षेत्र कि भूमि को चिन्हित कर सत्यापित किया और उसमे आबुआ आवास बना दिया गया और आवास बन जाने के बाद उसे वन विभाग द्वारा बुलडोज़ क्यों होने दिया और सरकारी राजस्व को नुकसान होते देखा गया। उन अवासो को पोस्ट फैक्ट अनुमति लेकर बचाया जा सकता था।

2) नगर पंचायत चकुलिया के विशेष पदाधिकारी द्वारा बिना वन विभाग के सक्षम पदाधिकारी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के किसी पूँजीपति के कारखाने के लिए सरकारी पैसों से अधिकारों का दुरुपयोग करते हूए निजी उपयोग हेतु पीसीसी सडक का निर्माण कर दिया।

अतः आपसे अनुरोध हैँ कि

1) प्रखंड विकास पदाधिकारी/ बीडीओ चाकूलिआ के खिलाफ कर्तव्यों मे लापरवाही करने सरकारी राजस्व को बर्बाद करने के लिए विभागीय अनुशानात्मक कार्यवाही के तीनो अबुआ आवास कि कुल लागत उनके वेतन से वसूल की जाय।

2) एक सरकारी पदाधिकारी होते हूए नियमों को ताक मे रखकर किसी के निजी उपयोग हेतु विशेष पदाधिकारी चाकूलिया नगर पंचायत ने बिना वन विभाग के अनुमति के पीसीसी सडक का निर्माण करा कर सरकारी राजस्व को चूना लगाया, यह पूरी लागत का पैसा उनके वेतन से वसूला जाय और उन पर विभागीय कारवाही कि जाय।

प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष आनन्द बिहारी दुबे,प्रदेश सचिव सह चाकूलिया प्रखंड पर्यवेक्षक के के शुक्ल,

जिला प्रवक्ता शमशेर खान, सुफी इरफान, ज्योति मिश्र, नलनी कुमारी, रोहित मिश्र उपस्थित रहे।