गढ़वा: एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 58 पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, डीसी ने दिया आदेश

झारखंड वार्ता संवाददाता

गढ़वा: समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मंगलवार को उपायुक्त दिनेश यादव की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम–1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में माननीय सांसद एवं विधायकों के प्रतिनिधिगण, जिला एवं अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जिले के 20 प्रखंडों से प्राप्त कुल 71 मामलों की समीक्षा की गई। अनुसंधान उपरांत पात्र मामलों में पीड़ितों को सहायता अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने जानकारी दी कि इन मामलों में पीड़ितों को सहायता अनुदान भुगतान के लिए लगभग 24 लाख रुपये की आवश्यकता है। वर्तमान में 58 पीड़ितों को अनुदान राशि स्वीकृत की गई है, जिन्हें शीघ्र ही स्वीकृत राशि का भुगतान किया जाएगा।

उपायुक्त दिनेश यादव ने बैठक में स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पीड़ितों को समय पर न्याय और सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहायता अनुदान भुगतान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो तथा सभी मामलों का निष्पादन संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ किया जाए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, पुलिस उपाधीक्षक यशोधरा, अनुमंडल पदाधिकारी रंका, श्री बंशीधर नगर के अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा सहित पलामू लोकसभा सांसद प्रतिनिधि, भवनाथपुर एवं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।