फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का हड़ताल खत्म हुआ, वितरण व्यवस्था चालू

भास्कर उपाध्याय

हज़ारीबाग:- फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा एक जनवरी से अपनी मांगो के लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के कारण जिससे पूरे झारखंड में राशन वितरण व्यवस्था ठप हो गया था । पीडीएस कार्डधारियों को राशन वितरण नहीं होने से एक ओर जहां उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता मगर सरकार ने समय रहते स्थिति को समझा तथा राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओंकारनाथ झा महासचिव संजय कुंडू आदि शिष्टमंडल के साथ हड़ताल संबंधित वार्ता किया तथा दोनों पक्षों ने आम सहमति बनाते हुए हड़ताल खत्म करने का घोषणा किया।
सरकार के द्वारा मिलें आश्वासन में राज्य सरकार खाद्यान्नों के कमीशन में बढ़ोतरी करेगी जिसे 2024 के बजट सत्र में पारित कर दिया जाएगा। जबकि अनुकंपा पर राज्य सरकार ने साकारात्मक रूख अपनाते हुए इसे पुर्व की भांति लागू करने की बात कही है जिसकी घोषणा सत्र के दौरान विधानसभा में करने का आश्वासन दिया गया।
बजट सत्र 2023-2024 में ही पीडीएस दुकानदारों का कोरोना काल के बकाये राशि का भुगतान किया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकार ने राशि निर्गत कर दी है तथा प्रयास होगा कि यह राशि सभी विक्रेताओं के खाते में जमा हो।
2G को 4G में परिवर्तित करने की पॉलिसी को राज्य सरकार ने मंजूरी दिया क्योंकि सरकार अपने हित में मानते हुए लागू करने जा रही है जिसके तहत ई पॉश मशीनों को बदल दिया जाएगा वहीं पेपर रोल सरकार देगी। व्यवस्था को पेपरलेस करने पर सरकार ने साकारात्मक रूख अपनाते हुए इस पर थोड़ा वक्त मांगा जबकि कम राशन पर सरकार ने बताया कि यह केंद्र सरकार का मुद्दा है तथा सरकार केंद्र से बातें करेगी।
ई-भार मापक यंत्र में डीलरों से मे. गीता मेटल द्वारा वसूली जा रही राशि की शिकायत की गई जिसे मंत्री एवं सचिव ने गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत उन्हें देने का निर्देश एसोसिएशन को दिया।

NFSA के कमीशन का भुगतान आगामी वित्त वर्ष (अप्रैल 2024 )से सीधे डीलरों के खाते में देने की बात कही गई।
कोरोना काल में मृत डीलरों के परिवार राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदत राशि ₹50,000/-के लिए आवेदन देकर उसे प्राप्त कर सकते हैं।
अनुकंपा के नियमों में वर्ष 2023 से परिवर्तन होने के कारण मृतक डीलरों के परिजनों को पुनः नई अनुकंपा की नीति लागू होने पर इसका लाभ दिया जाएगा।
आगामी सप्ताह में केंद्र सरकार के पदाधिकारियों के झारखंड आगमन के दौरान आर्थिक एवं अन्य मांगों पर सहमति बनाने का प्रयास राज्य सरकार करेगी जिसका लाभ आने वाले दिनों मे राज्य के विक्रेताओं को मिलेगा।

हड़ताल समाप्ति की घोषणा पर ज़िला अध्यक्ष नंदू प्रसाद , सचिव सुनील सिन्हा,आरती देवी, खुर्शीद आलम, धनेश्वर मेहता, मो जलील ,गोपाल राम , अरुण राणा,महावीर राम,अनील साहू, चंदन कुमार, सहदेव राम आदि उपस्थित थे।