रांची: नीति आयोग के साथ बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे का सहयोग करें, तभी विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे हासिल कर सकते हैं। वहीं सीएम ने फूड सिक्योरिटी को लेकर कहा कि, हम एफसीआई से अनाज लेना चाहते हैं, लेकिन FCI राज्य सरकारों को अनाज नहीं दे रहा है। हमें भी अनाज नहीं मिल रहा जिसका नतीजा है कि हमें खुले बजार से महंगे दामों पर अनाज लेकर गरीब लोगों को देना पड़ रहा है।हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है।हमें जानकारी मिली है कि, कई अन्य राज्यों के साथ भी ऐसा हो रहा है।यह चिंता का विषय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा लाभुकों का जितना कोटा तय है, उससे कहीं ज्यादा लाभुकों को राशन की जरूरत है। इसलिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर राशन कार्ड जारी किए हैं, लेकिन राज्य सरकार के राशन कार्डधारियों के लिए अनाज सरकार को बाजार से खरीदना पड़ता है।फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अनाज उपलब्ध नहीं कराया जाता है।ऐसे में नीति आयोग केंद्र सरकार के पास झारखंड की इस मांग को रखे कि राशन कार्डधारियों के लिए भी राज्य सरकार को एफसीआई से अनाज उपलब्ध कराया जाए।
हम FCI से अनाज लेना चाहते हैं लेकिन FCI राज्य सरकारों को अनाज नहीं दे रहा है। हमें भी अनाज नहीं मिल रहा जिसका नतीजा है कि हमें खुले बज़ार से महंगे दामों पर अनाज लेकर गरीब लोगों को देना पड़ रहा है। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। हमें जानकारी मिली है कि कई अन्य राज्यों के साथ भी ऐसा… pic.twitter.com/cqKwOxfKfY
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 12, 2023
