एफसीआई से अनाज नहीं मिल रहा है इसलिए खुले बाजार से खरीद कर गरीबों में बांट रहे: सीएम हेमंत

ख़बर को शेयर करें।

रांची: नीति आयोग के साथ बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे का सहयोग करें, तभी विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे हासिल कर सकते हैं। वहीं सीएम ने फूड सिक्योरिटी को लेकर कहा कि, हम एफसीआई से अनाज लेना चाहते हैं, लेकिन FCI राज्य सरकारों को अनाज नहीं दे रहा है। हमें भी अनाज नहीं मिल रहा जिसका नतीजा है कि हमें खुले बजार से महंगे दामों पर अनाज लेकर गरीब लोगों को देना पड़ रहा है।हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है।हमें जानकारी मिली है कि, कई अन्य राज्यों के साथ भी ऐसा हो रहा है।यह चिंता का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा लाभुकों का जितना कोटा तय है, उससे कहीं ज्यादा लाभुकों को राशन की जरूरत है। इसलिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर राशन कार्ड जारी किए हैं, लेकिन राज्य सरकार के राशन कार्डधारियों के लिए अनाज सरकार को बाजार से खरीदना पड़ता है।फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अनाज उपलब्ध नहीं कराया जाता है।ऐसे में नीति आयोग केंद्र सरकार के पास झारखंड की इस मांग को रखे कि राशन कार्डधारियों के लिए भी राज्य सरकार को एफसीआई से अनाज उपलब्ध कराया जाए।

नीति आयोग की बैठक में सीएम ने कहा कि संघीय ढांचे की मजबूती किे लिए जरूरी है कि, केंद्र और राज्यों की सर्वागीण विकास हो।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कोयला मंत्रालय से जुड़े मामलों में कोल कंपनियों द्वारा जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजा और कोयले पर राज्य सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी से जुड़े मुद्दे को विशेष रूप से रखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न कोयला कंपनियों का जमीन अधिग्रहण को लेकर लगभग 80 हज़ार करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाना है, लेकिन मात्र 2,532 करोड़ रुपये राज्य सरकार और रैयतों को मुआवजा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल कंपनियां जो भी जमीन अधिग्रहित करती हैं, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, भले ही उस पर खनन कार्य शुरू नहीं हुआ हो. इस पर कोयला मंत्रालय की ओर से पक्ष रखा गया।

वहीं नीति आयोग के सहयोग से यह सहमति बनी कि कोल कंपनियां कितनी जमीन अधिग्रहित कर चुकी हैं और कितना मुआवजा वितरित किया गया है, इसकी पूरी रिपोर्ट जल्द देगी. मुख्यमंत्री ने कोयला पर मिलने वाली रॉयल्टी बढ़ाने की मांग रखी और कहा कि राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा कोल रॉयल्टी मिलनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खनन कर रही कोल कंपनियां जब तक किसी कोल माइंस में पूरी तरह उत्पादन बंद करने का सर्टिफिकेट नहीं देती हैं तब तक नई जगह पर वह कोल खनन नहीं करें. मुख्यमंत्री ने कोयला खदानों में लगी भूमिगत आग के मुद्दे को भी रखा।

Video thumbnail
गढ़वा उपायुक्त ने विद्यार्थियों को दिए गुरु मंत्र
29:45
Video thumbnail
पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता
01:10
Video thumbnail
पहलगाम में हिंदुओं की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल
00:44
Video thumbnail
पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में कोलेबिरा में मशाल जुलूस
00:56
Video thumbnail
पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया
01:52
Video thumbnail
तेलंगा खडि़या के विद्रोह और शहादत को सदैव याद रखा जाएगा: विधायक भूषण बाड़ा
02:35
Video thumbnail
हाफिज बोला पानी रोका तो सांसें रोक देंगे खून का दरिया बहा देंगे,मोदी ने सिंधु का पानी पहले रोका,लो!
03:47
Video thumbnail
अंबेराडीह में श्रद्धा और भक्ति से गूंजा संकट मोचन मंदिर
02:19
Video thumbnail
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी का सख्त संदेश; कहा- आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा देंगे
04:24
Video thumbnail
खौफ में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, बोला - मैंने नहीं कराया, भारत जंगी दुश्मन
02:41
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles