गढ़वा: डीसी ने जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश

गढ़वा: उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर की अध्यक्षता में कल्याण विभाग के तहत आमजनों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का समीक्षात्मक बैठक आहूत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कल्याण विभाग से चलाये जा रहें विभिन्न करीब 17 योजनाओं का समीक्षा किया गया एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु सक्रियता के साथ कार्य करते हुए लंबित योजना में आ रही समस्याओं का निराकरण करते हुए ससमय निष्पादित करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश समेत बैठक में उपस्थित विभिन्न प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों एवं सहायक अभियंताओं तथा कनीय अभियंताओं को दिया गया।

बैठक के दौरान मुख्य रूप से प्री-मैट्रिक छात्रवृति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, साईकिल वितरण, बिरसा आवास, धुमकुड़िया भवन का निर्माण, वन अधिकार अधिनियम-2006, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, PMJVK (एम०एस०डी०पी०) योजना, सरना घेराबन्दी, कब्रिस्तान घेराबन्दी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रावास जीर्णोद्धार, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, SC/ST अत्याचार अधिनियम, शहीद ग्राम विकास योजना, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण एवं PM-JANMAN योजना आदि की समीक्षा की गई।

प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के तहत अब तक बचे योग्य लाभुकों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि सभी आवश्यक जांच करते हुए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार साइकिल वितरण योजना के तहत भी शेष योग्य लाभुक जिनको साईकिल योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल सका उनके बीच शीघ्र साईकिल वितरित करने का निर्देश दिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश द्वारा ऐसे सभी लाभुकों को लाभान्वित करने हेतु सभी का भौतिक सत्यापन करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने की बात कही गई।

बिरसा आवास, स्वास्थ्य केंद्र एवं शौचालय का निर्माण, सरना स्थल घेराबंदी, कब्रिस्तान घेराबंदी आदि के तहत लंबित योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वालों को नोटिस करते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा उपरोक्त विभिन्न योजनाओं में लाभुकों को अब तक किए गए भुगतान राशि का किस्त वार स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, पशुधन विकास योजना समेत विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के कंप्लीशन आदि की समीक्षा करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व कार्य संपन्न करने को लेकर निर्देशित किया गया।