गढ़वा: उपायुक्त ने जनसुनवाई में सुनी आमजनों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश

झारखंड वार्ता संवाददाता

गढ़वा: उपायुक्त दिनेश यादव ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से आमजनों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों ने राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर अपनी शिकायतें रखीं। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान सबसे पहले डंडई प्रखंड की ग्राम रोजगार सेवक सुनीला एक्का एवं रंका प्रखंड के ग्राम रोजगार सेवक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने आपसी सहमति से म्युचुअल ट्रांसफर के लिए सामूहिक हस्ताक्षरित आवेदन समर्पित किया। इस पर उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

एक अन्य मामले में मेराल प्रखंड के ग्राम पंचायत गोंदा के ग्रामीणों ने देवी जागृति महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली दुकान के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन कार्डधारियों से दुर्व्यवहार, समय पर राशन वितरण न करना, राशन में कटौती एवं खाद्यान्न गबन जैसी अनियमितताएं की जा रही हैं। उपायुक्त ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

रंका प्रखंड के गोदररमाना निवासी सावित्री कुंवर ने अंबेडकर आवास योजना का लाभ देने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनका मिट्टी का घर जर्जर अवस्था में है और बरसात में क्षतिग्रस्त हो चुका है। पति की मृत्यु के बाद वे अकेले जीवनयापन कर रही हैं। उपायुक्त ने मामले पर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

वहीं मेराल प्रखंड के तेनार निवासी शक्ति कुमार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्वीकृत ₹10 लाख ऋण में से शेष ₹5 लाख की राशि अब तक नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि आधी राशि से उन्होंने व्यवसाय शुरू कर दिया है, लेकिन शेष राशि नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जनसुनवाई में आए अन्य फरियादियों की समस्याएं भी उपायुक्त द्वारा सुनी गईं और सभी मामलों में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि आमजनों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।