मनरेगा कर्मियों के लिए खुशखबरी, 30% बढ़ेगा मानदेय

रांची: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई अहम निर्णय लिए गए।

मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 30% की बढ़ोतरी

बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि
मनरेगा कर्मियों का मानदेय तत्काल प्रभाव से 30 प्रतिशत बढ़ाया जाए, ताकि कार्मिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके और उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो।

बीमा कवरेज का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

मंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि मनरेगा कर्मियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस उपलब्ध कराने की दिशा में एक अलग, व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जाए। साथ ही, कर्मियों के ग्रेड पे से संबंधित प्रस्ताव भी जल्द पेश करने को कहा गया।

ग्रामीण रोजगार की मजबूती सरकार की प्राथमिकता

बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि ग्रामीण जनता को दिया गया रोजगार का अधिकार सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्यभर में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई और आने वाले महीनों में इनके सशक्त क्रियान्वयन की रणनीति भी तय की गई।

दीदी बाड़ी योजना से महिलाओं को मिली नई शक्ति

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि दीदी बाड़ी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से राज्य में रिकॉर्ड मैन-डेज सृजित हुए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

तकनीकी प्रणाली के कारण मटेरियल पेमेंट में देरी पर चर्चा

केंद्र सरकार द्वारा बिना पर्याप्त तैयारी के लागू की गई नई तकनीकी प्रणाली के चलते मटेरियल पेमेंट में हो रही देरी पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र के साथ सकारात्मक समन्वय में काम कर रही है और समस्या का समाधान जल्द मिलने की उम्मीद है।

खनिज संपदा के साथ कृषि की संभावनाओं को सशक्त करने पर जोर

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से भले समृद्ध है, लेकिन कृषि क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं हैं, जिन्हें मनरेगा के माध्यम से और सशक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के जल–जंगल–जमीन की सुरक्षा में मनरेगा एक प्रभावी अधिकार है और इस दिशा में भी आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई।

कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में मंत्री हफिजुल हसन, विभागीय अधिकारी, परिषद के सदस्य और विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।