हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा,कब होगी ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी कमिशन में नियुक्ति

झारखंड वार्ता न्यूज

रांची:– हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए पूछा है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिए जाने को लेकर गठित डेडिकेटेड कमीशन की नियुक्ति कब तक होगी। हाईकोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट मेंनगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज यह सवाल किया है। इस मामले में अब शपथ पत्र दायर कर जवाब देने का आदेश दिया गया है। अगर समय रहते इसका जवाब नहीं दिया जाता है तो कार्मिक सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई आठ नवंबर को होनी है।

ओबीसी आरक्षण के लिए बना कमीशन लेकिन चेयरमैन की नियुक्ति अब तक नहीं

इससे पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में नगर निकायों का चुनाव अब तक लंबित है। निकायों में प्रशासक नियुक्त कर काम चलाया जा रहा है। जब तक नगर निकायों का चुनाव पूरा नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रशासक की बजाय निकाय प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाना चाहिए। ओबीसी के आरक्षण को लेकर डेडिकेटेड कमीशन का गठन तो कर लिया गया है लेकिन इसके चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई है।

ओबीसी आरक्षण पर लटका है मामला

इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा,.नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों का टर्म पूरा होने के करीब छह माह बीत चुके हैं लेकिन अब तक सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की है जबकि डेडिकेटेड कमीशन को ओबीसी का डाटा का अध्ययन कर उनके लिए आरक्षित सीटों पर निर्णय लेना है।

छह माह में होगा चुनाव

सरकार की ओर से कहा गया कि छह माह में राज्य में नगर निकायों का चुनाव कर लिया जाएगा। इससे पहले भी याचिकाकर्ता ने कहा था कि पंचायत चुनाव की निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया था, उसी तर्ज पर निकाय चुनाव की अवधि समाप्त होने के बाद पार्षदों को उनके अधिकार दिए जाए, जब तक की निकाय चुनाव ना हो जाए।