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परीक्षा फॉर्म के नाम पर अब नहीं चलेगी मनमानी
शिक्षा का अधिकार सिर्फ किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं है,बल्कि यह भी जरूरी है कि परीक्षा की दहलीज पर खड़े किसी विद्यार्थी को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े,खासकर उन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए,जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक एक रुपए जोड़कर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं,ऐसे में अगर परीक्षा फॉर्म भरने के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूले जाएं,तो यह विद्यार्थियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने जैसा है।
इसी को गंभीरता से लेते हुए गढ़वा के उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री पशुपति नाथ मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है,उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा-2027 का फॉर्म भरने के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने वाले विद्यालयों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
दरअसल,गढ़वा जिले के सभी उच्च विद्यालयों एवं प्लस टू उच्च विद्यालयों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा-2027 के लिए छात्र छात्राओं के आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया जारी है,इसी बीच कुछ विद्यालयों द्वारा झारखंड अधिविद्य परिषद् (JAC), रांची की ओर से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतें सामने आई हैं,इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जिले के सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान विद्यार्थियों से झारखंड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए,निर्धारित राशि से एक रुपया भी अधिक वसूलने की अनुमति नहीं होगी।
मनमानी वसूली पर सीधे विभागीय कार्रवाई :- जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने अपने आदेश में साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायत या सूचना मिलती है,तो संबंधित विद्यालय प्रधान के विरुद्ध बिना किसी कारण पृच्छा के विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी,यानी परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता या मनमानी अब विद्यालयों को भारी पड़ सकती है।
शुल्क में संशोधन से विद्यार्थियों को राहत :- गौरतलब है कि मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में पूर्व में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने के बाद झारखंड अधिविद्य परिषद् ने संशोधित शुल्क व्यवस्था लागू की है,इससे राज्य के लाखों विद्यार्थियों,खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को राहत मिलने की उम्मीद है,ऐसे में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना परिषद् की संशोधित व्यवस्था और विद्यार्थियों को मिलने वाली राहत के उद्देश्य के विपरीत होगा,उपायुक्त के निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा ने जिले के सभी विद्यालय प्रधानों को आदेश का अक्षरशः पालन करने को कहा है,साथ ही परीक्षा फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने और विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों पर किसी तरह का अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं डालने का निर्देश दिया गया है।
अभिभावक भी रहें जागरूक,अधिक राशि मांगे तो करें शिकायत :- जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने छात्र छात्राओं और अभिभावकों से भी अपील की है कि परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान यदि कोई विद्यालय निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग करता है,तो चुप रहने के बजाय इसकी शिकायत संबंधित विभागीय कार्यालय में करें,शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी,जिला प्रशासन का साफ संदेश है कि शिक्षा के नाम पर विद्यार्थियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी,आखिर परीक्षा विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है,कमाई का जरिया नहीं,प्रशासन चाहता है कि गढ़वा जिले का हर छात्र छात्रा बिना किसी आर्थिक शोषण और अनावश्यक परेशानी के अपनी परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सके,अब देखना यह होगा कि प्रशासन की इस सख्ती के बाद विद्यालयों में निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली पर कितना अंकुश लग पाता है।




