रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कर्मचारी कल्याण, महिला सुरक्षा, खेल और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों पर कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने, पुलिस के लिए नए वाहन खरीदने और सारंडा वन क्षेत्र में स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा जैसे फैसले प्रमुख हैं।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े निर्णय
धनबाद विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन: बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद और उससे जुड़े कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन मंजूर।
नियमों में संशोधन: विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति और पदोन्नति नियमों तथा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता नियमों में बदलाव।
निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें: कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को मुफ्त किताबें अब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) द्वारा वितरित की जाएंगी।
विज्ञान प्रयोगशालाएं: राज्य के 480 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
महिला पॉलिटेक्निक का उन्नयन: जमशेदपुर की राजकीय महिला पॉलिटेक्निक को आधुनिक संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु 55 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी।
वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरियां
वित्त वर्ष 2025-26 के पहले अनुपूरक बजट को स्वीकृति।
झारखंड हाईकोर्ट प्लेटिनम जुबली समारोह के लिए 1 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मंजूर।
सरकारी मुकदमों की पैरवी हेतु 2 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि स्वीकृत।
आपदा प्रबंधन निधि: केंद्र और राज्य मिलाकर लगभग 167 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
अदालती नोटिस: सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) में “रजिस्टर्ड पोस्ट” की जगह अब “स्पीड पोस्ट” शब्द का इस्तेमाल होगा।
कर्मचारी और कल्याणकारी फैसले
राज्य के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA/DR) बढ़ाकर 58% किया गया (3 प्रतिशत का इजाफा), जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रशासनिक खर्च 2,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया।
अनिवार्य रिटायरमेंट: चाईबासा के न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद और रांची के विधि अधिकारी तौफिक अहमद को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की मंजूरी।
पशुपालन अधिकारी का मामला: हाईकोर्ट के आदेश के बाद निलंबित अधिकारी श्री राम नाथ राम की पेंशन व ग्रेच्युटी पर से प्रतिबंध हटाने की स्वीकृति।
सुरक्षा और पुलिस विभाग
राज्य के सभी थानों में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 628 चारपहिया और 849 दोपहिया वाहन खरीदे जाएंगे। इसके लिए लगभग 78.5 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि स्वीकृत।
राज्य के दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए 207 नई एम्बुलेंसों की खरीद हेतु 103.5 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी।
सारंडा वन क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण
पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा और उनका विस्थापन नहीं किया जाएगा। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। इस संबंध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी।
खेल और महिला सशक्तिकरण
‘मिशन शक्ति’ के तहत चलने वाली महिला हेल्पलाइन योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी।
राज्य खेल संघों को प्रोत्साहन राशि देने हेतु कोषागार नियमों में ढील दी गई।
रांची में आयोजित होने वाली ‘4th SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025’ के आयोजन हेतु खेल निदेशालय और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच MoU को मंजूरी दी गई।
सिंचाई और बुनियादी ढांचा विकास
तरडीहा बराज योजना (गोड्डा) के लिए लगभग 31.65 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति।
नगर निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्रतिशत तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों और नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
