Jharkhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र से लेकर नई नियुक्तियों, सेवा नियमितीकरण, राज्य प्रतीक और विकास योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा।
शिक्षा एवं कर्मियों से जुड़े फैसले
• नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में लाने की मंजूरी दी गई।
• राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत 24 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति दी गई।
• राज्य के सभी 24 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालयों में STEM Lab स्थापित करने की मंजूरी दी गई।
प्रशासनिक व पुलिस विभाग से जुड़े निर्णय
• देश में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत ई-साक्ष्य (E-Evidence) और ई-समन (E-Summon) को झारखंड राज्य में मान्यता प्रदान की गई।
• इंडिया रिजर्व बटालियन में शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानक में संशोधन किया गया। अब पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट और महिलाओं के लिए 10 मिनट में पूरी करनी होगी।
• झारखंड राज्य पुलिस रेडियो के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी गई।
पर्यावरण और वन विभाग से संबंधित निर्णय
• देसी मांगुर मछली को झारखंड की राजकीय मछली घोषित किया गया। अब इस मछली का संरक्षण राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
• वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत 3883 स्वीकृत पदों में से 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षी (Chief Forest Guard) के नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।
पर्यटन और अवसंरचना से जुड़े निर्णय
• देवघर स्थित होटल बैद्यनाथ विहार को चार सितारा श्रेणी का होटल विकसित करने की मंजूरी दी गई। यह परियोजना पीपीपी मोड पर 113.97 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण, संचालन और रख-रखाव के साथ पूरी की जाएगी।
• गिरिडीह-जमुआ सड़क परियोजना के लिए आवश्यक राशि की स्वीकृति दी गई।
• गारंटी मोचन निधि के संचालन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी अधिसूचना के प्रारूप पर कैबिनेट ने सहमति दी।
• राज्य सरकार ने वन विभाग के अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे पद संरचना और प्रमोशन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा।
इस प्रकार बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के प्रशासनिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय और अवसंरचनात्मक विकास से जुड़े अनेक निर्णय लिए गए, जिनसे झारखंड के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
झारखंड कैबिनेट की बैठक: विधानसभा सत्र 5 से 11 दिसंबर तक, ‘देसी मांगुर’ बनी राजकीय मछली; 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
By Vishwajeet
On: November 12, 2025 6:59 PM
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