झारखण्ड दिव्यांग आंदोलन संघ का आंदोलन समाप्त

झारखंड वार्ता न्यूज़

◆ झारखण्ड दिव्यांग आंदोलन संघ ने अपर सचिव-सह राज्य निःशक्तता आयुक्त महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड, श्री अभय नंदन अम्बष्ट को अपना ज्ञापन सौपा

◆ अपर सचिव-सह राज्य निःशक्तता आयुक्त महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड, ने उनकी मांगो को सक्षम प्राधिकार तक भेजने का आश्वासन दिया

रांची:- अपर सचिव-सह राज्य निःशक्तता आयुक्त महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड, श्री अभय नंदन अम्बष्ट ने आज दिनांक- 10 जनवरी 2024 को राजभवन के पास स्थित धरना स्थल पहुंच कर झारखण्ड दिव्यांग आंदोलन संघ द्वारा 01 दिसंबर 2023 से किया जा रहा अनिश्चित कालीन आंदोलन को समाप्त कराया।

इस दौरान अपर जिला दंडाधिकारी (विधी-व्यवस्था) रांची, श्री राजेश्वर नाथ आलोक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रांची, श्रीमती स्वेता भारती, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय रांची, श्री शत्रुंजय कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रांची, श्री रविशंकर मिश्रा एवं सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जानकारी हो की झारखण्ड दिव्यांग आंदोलन संघ द्वारा 01 दिसंबर 2023 से अपनी मांगो को लेकर राजभवन के समीप अनिश्चित कालीन हड़ताल पर था।

झारखण्ड दिव्यांग आंदोलन संघ ने अपना ज्ञापन सौपा

झारखण्ड दिव्यांग आंदोलन संघ ने अपर सचिव-सह राज्य निःशक्तता आयुक्त महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड, श्री अभय नंदन अम्बष्ट को अपना ज्ञापन सौपा। जिसपर अपर सचिव-सह राज्य निःशक्तता आयुक्त ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा की उनकी मांगो को सक्षम प्राधिकार तक भेजा जाएगा ताकि उनकी मांगो पर विचार किया जा सकें।

झारखण्ड दिव्यांग आंदोलन संघ की मांगे

झारखण्ड दिव्यांग आंदोलन संघ द्वारा अपर सचिव-सह राज्य निःशक्तता आयुक्त महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड, श्री अभय नंदन अम्बष्ट को कुल-12 मांगो का ज्ञापन सौपा। जिसमें कुछ प्रमुख मांगे-RPWD एक्ट 2016 के तहत सभी विभागों में 05 प्रतिशत सुनिश्चित हो। सरकारी योजना के तहत शादीशुदा दिव्यांग जोड़े को प्रोत्साहन राशि देकर उनका जीवन आसान बनाने, दिव्यांगजन केंद्रीय आवासीय विद्यालय एवं पठन-पाठन की निःशुल्क व्यवस्था तय हो। आउटसोर्सिंग या स्थानीय नियोजन (सरकारी/गैर सरकारी) योजना में 05 प्रतिशत भागीदारी तय की जाए। बैकलॉग वैकेंसी के सारें रिक्त पद तत्काल प्रभाव से भर्ती किया जाए।