रांची:झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने दावा किया है कि राज्य के विकास और नागरिक कल्याण के लिए यह निर्णय मार्गदर्शक साबित होंगे।
इन महत्वपूर्ण फैसलों में राज्य के शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन और नागरिक सेवाएं शामिल हैं।
कैबिनेट की बैठक में मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन से लेकर विश्वविद्यालय भवन निर्माण, सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार, VIP/VVIP उड़ानों का विस्तार और राज्य के कर्मचारियों के पेंशन एवं वेतन मामलों तक की चर्चा और सुधार को हरी झंडी दी गई है।
देखें किन महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर
मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना में बदलाव मंजूर।
झारखण्ड में IDTR Tier-I बनाने की DPR राशि 22.03 करोड़ तय।
भारत सरकार से 17 करोड़ अनुदान मिलेगा।
Tata Motors ने 1.82 करोड़ देने की हामी भरी।
शेष 3.21 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी।
रांची के वीमेंस कॉलेज में 528 शय्या वाले छात्रावास का स्थल बदला गया।
नया छात्रावास स्थल पर निर्माण के लिए मंजूरी दी गई।
CT-MIS प्रोजेक्ट में Tata Consultancy Services की सेवा 01.10.2025 से 30.09.2026 तक बढ़ाई गई।
System Integrator को नियम 245 के तहत अवधि विस्तार मंजूर।
एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण में नास्ता भत्ता बढ़ाया गया।
महिला महाविद्यालय, सारठ को सह-शिक्षा महाविद्यालय बनाया गया।
इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ रखा गया।
जनगणना 2027 के लिए तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी से होगी।
बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नियुक्ति भी एजेंसी के माध्यम से।
VIP/VVIP सरकारी उड़ानों के लिए Redbird Airways की सेवा 6 महीने बढ़ाई गई।
एक Turbo Prop Twin Engine विमान की सेवा समान दर पर जारी रहेगी।
निलंबित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कौशिक मिश्रा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्वीकृत।
समूह ‘घ’ से समूह ‘ग’ पदोन्नति के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2026 बनाई गई।
विमला देवी केस में सेवानिवृत्त लेखा लिपिक की पेंशन अवधि जोड़ी गई।
मन्नेलाल कामत की दैनिक वेतनभोगी सेवा अवधि जोड़कर पेंशन स्वीकृत।
हरिशंकर शर्मा की सेवा अवधि जोड़कर पेंशन मंजूर।
विभागों और निकायों के एकरारनामा/आपूर्ति आदेश में ई-बैंक गारंटी का प्रावधान।
Dispute Resolution संबंधी प्रावधानों को टेंडर डॉक्यूमेंट में शामिल करने की मंजूरी।
राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के आरक्षण रोस्टर नियमावली स्वीकृत।
‘Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025’ बनाई गई।
सुप्रीम कोर्ट में Suo Moto Writ Petition के घटनोत्तर स्वीकृत।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को राज्य के शहरी निकायों में लागू किया जाएगा।
प्रवासी गतिशीलता विधेयक 2025 पर सुझाव देने की मंजूरी।
शिशु देखभाल अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन स्वीकृत।
BIT सिन्दरी में 4 CoEs की स्थापना और संचालन के लिए 38.58 करोड़ का बजट मंजूर।
सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग देने का प्रावधान बदल गया।
नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को 20% विशेष वेतन का भुगतान।
पलामू जिले के ‘डालटनगंज’ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘मेदिनीनगर’ किया गया।
सरकारी सेवकों की शिकायत निवारण नियमावली, 2026 बनाई गई।
आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आयु सीमा तय।
सेवानिवृत्त अभियंताओं और कर्मचारियों के वेतन का अंतर राशि भुगतान स्वीकृत।
झारखण्ड फ्लाइंग इंस्टिट्यूट के माध्यम से Commercial Pilot’s License प्रशिक्षण में छात्रवृत्ति तय।
राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों वाली आधुनिक जिला पुस्तकालय बनाने की स्वीकृति।
पंचम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई मंजूर।
मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधा देने की स्वीकृति।
