रांची: पलामू, गिरीडीह, गोड्डा सहित राज्य के सभी जिलों में चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है जो एक षड्यंत्र है। उपरोक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने राज्य के मुख्यमंत्री से मांग किया है कि त्रुटि को सुधारा जाए।
आगे उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने ओबीसी के साथ रोस्टर घोटाला भी किया था। उसी तर्ज पर अनुसूचित जातियों का भी चौकीदार नियुक्ति में रोस्टर घोटाला किया जा रहा है। जब चौकीदार की नियुक्ति राज्य में पहली बार आरक्षण से हो रही है। जिसमें सभी वर्गों को तो आरक्षण दी जा रही है, परंतु अनुसूचित जाति को आरक्षण से वंचित करने का क्या औचित्य है।
श्री गुप्ता ने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कहा कि जब झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था, उस वक्त ओबीसी समुदाय का आरक्षण शून्य कर 14% के अनुसार नियुक्ति में आरक्षण दी जानी चाहिए थी। लेकिन अधिकारियों ने राज्य सरकार को गुमराह कर ओबीसी का 13% एक्स्ट्रा आरक्षण दिखाकर उनकी नियुक्ति बहुत सालों से नहीं की गई।
मुख्यमंत्री इस पर तुरंत संज्ञान लें और अनुसूचित जाति के चौकीदारों की नियुक्ति में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ में ओबीसी समुदाय का जो रोस्टर घोटाला किया गया है, उसकी भी जांच पड़ताल की जाए।
