गढ़वा :- जिला उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के कार्यान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता पंकज कुमार सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी नगर उंटारी आलोक कुमार, एमवीआई लाल बिहारी यादव, एलडीएम आईबी लाल एवं गढ़वा जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव आदि उपस्थित थें।
राज्य सरकार द्वारा सुदूर ग्रामीण बसावटों को प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय आदि से जोड़ने, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों/ छात्र-छात्राओं/कृषकों को सुलभीय परिवहन सेवा उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण कनेक्टिविटी हेतु निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022” के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
राज्य सरकार के इस महत्वकांक्षी योजना के तहत वाहनों के परिचालन योजना, के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु विशेष नियम बनाए गए हैं। इसके निमित्त प्रथम चरण में उक्त योजना के अंतर्गत नए मार्गों का निर्धारण, वाहन क्रय हेतु लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाना एवं वाहन क्रय, वाहन का निबंधन, परमिट आदि की स्वीकृति से संबंधित कार्रवाई की जानी है। इस योजना के तहत वैसे हल्के मध्यम वाणिज्यिक चार पहिया वाहन जिनमें हार्ड टॉप बॉडी तथा सॉफ्ट टॉप बॉडी हो, जिनका निर्माण मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार 07 तथा अधिकतम 42 यात्रियों को किराए पर ले जाने के लिए किया गया हो, को इस योजना के तहत परमिट एवं सुविधा प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत परिचालित वाहनों का दुरुस्ती, बीमा, वाहन चालक का चालन अनुज्ञप्ति इत्यादि सभी अभिलेख, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल वाद के दावे हेतु आवश्यक होते हैं, को अद्यतन रखा जाना अनिवार्य होगा ताकि मोटर वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पीड़ित को समुचित मुआवजा प्राप्त करने में किसी प्रकार की भी कठिनाई न हो। निर्धारित मार्ग पर इच्छुक आवेदक इस योजना के तहत झारखंड राज्य के सभी स्थानीय निवासी योजना का लाभ लेने हेतु प्रक्रिया अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
उक्त निर्धारित बैठक में अपने-अपने प्रखंडों से झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के संचालन हेतु मार्ग चिन्हित कर प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन आदि की मांग की गई थी, जिसके साथ बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई। उक्त बैठक के पश्चात सड़क सुरक्षा के तहत भी बैठक संपन्न की गई जिसमें कम से कम दुर्घटनाओं या दुर्घटना रहित परिचालन करने के उपाय के बारे में चर्चा की गई।
