गढ़वा: 12 जून दिन गुरुवार को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं मुआवजा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
उपायुक्त ने पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामलों की जांच पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ की जाए और पीड़ितों को समय पर सहायता राशि प्रदान की जाए।
आयोजित बैठक में कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियम के तहत प्राप्त 28 मामलों को समिति के समक्ष विचार विमर्श के लिए रखा। समिति के द्वारा सभी मामलों पर बारी-बारी से समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त 28 आवेदनो में से 25 को अनुमोदित करते हुए पीड़ित, वादी, वादिनी को नियमानुसार भुगतान करने का निर्देश दिया, वहीं 03 आवेदनो को विचाराधीन रखा गया। उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि “इस अधिनियम का उद्देश्य सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे मामलों में विलंब न हो, यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।” उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों की यथाशीघ्र समीक्षा कर निष्पादन किया जाए।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, तीनों अनुमंडल के एसडीओ, कल्याण पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी, पुलिस विभाग,सांसद प्रतिनिधि एवं विधायक प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित थे।
