शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद HC के फैसले का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने किया स्वागत

रांची: 69000 सहायक शिक्षक की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा स्वागत करता है। जिसमें कोर्ट द्वारा कहा गया है कि 69000 सहायक शिक्षक की भर्ती नए सिरे से आरक्षण में नियमावली लागू करते हुए किया जाए। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि यह जीत 640 दिनों तक आंदोलनरत्त ओबीसी और अनुसूचित जाति सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों की जीत है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में भी ओबीसी छात्रों के साथ रोस्टर में लगातार घोटाला कर 14% से भी कम आरक्षण दिया जा रहा है।

उपरोक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया में कही। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला आंदोलन में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा भी भाग ली थी और झारखंड में भी इस विषय पर अपनी आवाज़ बुलंद की थी।
श्री गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जाति और ओबीसी अभ्यर्थियों के आरक्षण में घोटाला किया गया था। जिसमें 19000 शिक्षकों की भर्ती घोटाला  सामने आया था।

ओबीसी को 27% के जगह 3.86% ही आरक्षण दी गई थी। कट ऑफ में भी घोटाला किया गया था। सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 67.11 और ओबीसी के लिए 66.73 था। मेरिट वाले अभ्यर्थियों को भी आरक्षण वर्ग में नियुक्ति दी गई थी।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया था और कहा था कि यह ओबीसी अभ्यार्थियों के साथ अन्याय है।
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता है कि राज्य में होने वाले सभी तरह के नियुक्तियों में ओबीसी के साथ रोस्टर घोटाला की जांच कराई जाए।