रांची: “केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता के कारण राज्य में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव अभी तक अधर में लटका हुआ है। केंद्र सरकार अभिलंब ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए। इसके लिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने पूरे 5 साल लगातार आंदोलन करते रहा है।“
उपरोक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कही है। उन्होंने कहा कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक 11.11.2022 को जो पारित किया गया था। उक्त विधेयक राज्यपाल सचिवालय झारखंड रांची के द्वारा माननीय राष्ट्रपति के समक्ष 14% से 27% आरक्षण बढ़ाने के लिए विचारार्थ रखने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया है।
बावजूद केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाए हुए हैं। जो झारखंड के ओबीसी समुदाय के लिए घोर निराशाजनक है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता है कि ओबीसी हितैषी की बात करने वाली पार्टी ओबीसी के हक अधिकार देने के प्रति गंभीर क्यों नहीं है?
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