पदाधिकारी अपने कार्यों को ससमय पूर्ण करें : डीसी

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गढ़वा: जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री शेखर जमुआर की अध्यक्षता में 24 मई 2025 को समाहरणालय सभागार में कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री जन मन योजना तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की संयुक्त समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इस योजना को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर बिंदुवार चर्चा की गई तथा इसे ससमय पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। विदित हो की प्रधानमंत्री जन मन योजना 15 नवंबर 2023 को खूंटी जिले से प्रारंभ किया गया था जिसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के आदिम जनजाति बहुल ग्रामों के संपूर्ण उत्थान हेतु विभिन्न विभागों के द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पक्का मकान, पेयजल, पक्की सड़क, हॉस्पिटल का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड सहित कई योजनाओं का सैचुरेशन मोड में क्रियान्वित किया जाना है। उक्त योजना का कार्यकाल 31 मार्च 2026 रखा गया है। गढ़वा जिले के 17 प्रखंडो में कुल 195 आदिम जनजाति बहुल ग्रामों में विभिन्न विभागों के द्वारा 8 प्रमुख एवं कुल 17 से ज्यादा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसी प्रकार 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग जिले से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का प्रारंभ किया गया था जिसमें पूरे झारखंड के वैसे ग्रामों को चयनित किया गया था जहां अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 50% से अधिक तथा एस्पिरेशनल ब्लॉक के अनुसूचित जनजातीय निवासित ग्रामों को लिया गया था। गढ़वा में कुल 15 ब्लॉक के 18 पंचायतों से 113 ग्रामों का चयन किया गया है जिसमें रहने वाले कुल 18522 घरों के 96724 की जनसंख्या को सभी मूलभूत आवश्यकताओं तथा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए आच्छादित किया जाना है। बताते चले की धरती आबा योजना 5 साल की योजना है जो 31 मार्च 2029 तक क्रियान्वित की जानी है। इसको लेकर दिल्ली से ऑनलाइन मोड में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राईबल वेलफेयर के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने विभिन्न विभागों को कई निर्देश दिए। इसी के निमित्त आज सभागार में आयोजित बैठक में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राईबल वेलफेयर के सेक्रेटरी द्वारा दिए गए निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई एवं विभिन्न विभागों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के लिए विभाग से निर्धारित टाइमलाइन की जानकारी दी गई जिसमें जनमन आवास का निर्माण- 30.9.25 तक,पक्की सड़क का निर्माण- 31.3.2026 तक,जल जीवन मिशन-15.11.2025 तक,बीएसएनएल मोबाइल कनेक्टिविटी- 31.7.2025 तक,इलेक्ट्रिसिटी से घरों का आच्छादन कार्य- 30.6.2025 तक,आदिम जनजाति हॉस्टल का निर्माण 15.11.2025 तक,आंगनवाड़ी केंद्रों को फंक्शनल बनाने का कार्य-31.5.2025 तक,मल्टीपरपज सेंटर का निर्माण- 30.8.2025 तक का समय दिया गया। बैठक में आगामी 15 जून से 30 जून तक प्रधानमंत्री जनमन योजना के वृहद प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न आदिम जनजाति बहुल ग्रामों में विशेष कैंप लगाकर इनफॉरमेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन (IEC) गतिविधियों का क्रियान्वयन करते हुए सभी प्रकार की सुविधाओं से सभी 195 ग्रामों के आदिम जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने का भी निर्देश दिया गया। इसके लिए सभी प्रखंडों को कैंप के आयोजन को लेकर निर्देश दिया गया है।

जनमन आवास निर्माण


इस योजना अंतर्गत कुल लक्ष्य 2764 के विरुद्ध 2756 के स्वीकृति तथा प्रथम किस्त 2703 को निर्गत की गई है एवं अभी तक केवल 144 आवासों का निर्माण कार्य ही पूर्ण हुआ है। विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी स्वीकृत 2764 जनमन आवास का निर्माण 30 सितंबर 2025 के पूर्व करने का निर्देश दिया गया एवं सभी पंचायत स्तरीय तथा प्रखंड स्तरीय कर्मियों को साप्ताहिक लक्ष्य देते हुए इसके नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

PVTG के लिए पक्की सड़क योजना


REO के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि कुल 166 सड़कों का सर्वे करवाया जा चुका है जिसमें 11 सड़को की स्वीकृति एन0आर0आई0डी0एस0 से प्राप्त हो चुकी है एवं इसकी टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है जिसकी कुल लंबाई 38.29 किलोमीटर तथा कुल लागत 33.74 करोड़ रूपया है। वर्तमान में 50 अतिरिक्त सड़कों के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है एवं अवशेष 105 सड़कों का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। उपायुक्त ने निर्देश दिया गया की सभी कार्यों में त्वरित गति लाते हुए सड़क निर्माण का कार्य निर्धारित टाइमलाइन 31.3.2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें।

जल जीवन मिशन


संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि कुल 189 ग्रामों में जल जीवन मिशन का कार्य के लिए योजना तैयार की गई है जिसमें 24 योजनाएं पूर्ण हुई है जिसके अंतर्गत 46 ग्राम में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण हो चुका है अवशेष 71 योजनाओं के अंतर्गत कुल 143 ग्रामों में कार्य किया जा रहा है। वहीं एक ग्राम चपलसी का प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्यालय को भेजा गया है।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हॉस्टल का निर्माण


प्लस टू हाई स्कूल भंडरिया मैं 100 बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है जिसकी कुल लागत 2.65 करोड़ है इस योजना का निर्माण झारखंड प्रोजेक्ट एजुकेशन काउंसिल रांची के द्वारा किया जा रहा है। डाइनिंग हॉल और किचन का छत ढलाई का कार्य पूर्ण हो गया है आवासीय भवन की छात्रा ढलाई के लिए शटरिंग का कार्य प्रगति में है। कल दिल्ली से आयोजित समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई की 03 अतिरिक्त हॉस्टल की स्वीकृति गढ़वा जिले को दी गई है सभी प्रकार के निर्माण में कार्यों को 15.11.2025 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना को ध्यान में रखते हुए बरगढ़ प्रखंड अंतर्गत एक आदिम जनजाति हॉस्टल के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का जिला शिक्षा अधीक्षक गढ़वा को निर्देश दिया गया।

मल्टीपरपज सेंटर का निर्माण


60 लाख रुपए की लागत से कुल 8 आदिम जनजाति बहुत ग्रामों में मल्टीपरपज सेंटर के निर्माण की स्वीकृति की सूचना मई 2025 में जिला को प्राप्त हुई है। कल की आयोजित बैठक में सचिव, मिनिस्ट्री आफ ट्रैवल अफेयर के द्वारा निर्देश दिया की समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए मल्टीपरपज सेंटर का निर्माण कार्य तुरंत संबंधित निर्माण एजेंसी के द्वारा ननिविदा निष्पादन के उपरांत करवाया जाए, उक्त कार्य के लिए कुल 4.8 करोड़ का आवंटन रिलीज किया जा रहा है।

आंगनवाड़ी केंद्रों को फंक्शनल बनाना तथा निर्माण


समाज कल्याण विभाग के द्वारा आदिम जनजातीय बहुल ग्रामों में 24 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति से संबंधित सूचना मई 2025 में जिला को उपलब्ध कराई गई है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सभी 24 केंद्रों को 31.5.25 तक फंक्शनल बनाने का निर्देश दिया गया। सभी अंचल अधिकारियों को सभी 24 आंगनबाड़ी केदो के लिए विवाद रहित तथा पोषण क्षेत्र के अंदर आवश्यक भूमि का चयन करते हुए जिला को सूचित करने का निर्देश दिया गया। नए स्वीकृत 24 आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका और सहायिका के चयन के लिए अद्यतन विभागीय संकल्प के अनुसार आवश्यक कार्रवाई जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

मोबाइल मेडिकल यूनिट का प्रस्ताव


सिविल सर्जन गढ़वा के द्वारा बताया गया कि एक मोबाइल मेडिकल यूनिट का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है उन्हें निर्देश दिया गया की अतिरिक्त पांच प्रस्ताव विभाग को भेजा जाए एवं समन्वय स्थापित कर स्वीकृति लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

मोबाइल कनेक्टिविटी


संबंधित सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया की कल 31 ग्रामों में मोबाइल कनेक्टिविटी की आवश्यकता का सर्वेक्षण करवाया गया था जिसमें अभी तक 19 की स्वीकृति विभाग से प्राप्त हुई है, 11 में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 8 में कार्य चल रहा है। अवशेष 12 ग्रामों की स्वीकृति विभाग से जल्द से जल्द प्राप्त करते हुए सभी 31 ग्राम में मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा केंद्र से निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

विद्युतीकरण से घरों का आच्छादन


बिजली विभाग के सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षण में कुल 42 टोलों में 529 घरों को चिन्हित किया गया था जिसमें विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 18 टोलों के 35 घरों को विद्युतीकरण का लाभ दिया जा चुका है एवं अवशेष कार्य 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।सोलर लाइट से आच्छादन

कल की समीक्षा बैठक में दिल्ली द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार गढ़वा जिले में कुल 207 घरों में सोलर लाइट उपलब्ध करवाया जाना है जिसमें अभी तक 169 घरों में यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है। संबंधित एजेंसी से किए गए कार्य का विस्तृत जानकारी लेने का निर्देश दिया गया।

सोलर लाइट से आच्छादन


कल की समीक्षा बैठक में दिल्ली द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार गढ़वा जिले में कुल 207 घरों में सोलर लाइट उपलब्ध करवाया जाना है जिसमें अभी तक 169 घरों में यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है। संबंधित एजेंसी से किए गए कार्य का विस्तृत जानकारी लेने का निर्देश दिया गया।

वनधन विकास केंद्र


इस योजना के अंतर्गत 20 स्वयं सहायता समूह जिसमें प्रति समूह 15 आदिम जनजातीय सदस्यों को मिलाकर कुल 300 की संख्या पर एक वर्धन विकास केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया था। डीपीएम जेएसएलपीएस को इस केंद्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टूल्स एवं प्लांट्स खरीदने के लिए वित्तीय सहायता तथा बिजनेस प्लान बनाने का निर्देश दिया गया एवं अधिक से अधिक संख्या में वनधन विकास केंद्र की स्थापना से संबंधित सभी औपचारिकताओं को अगले 2 महीने के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

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