रांची:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए ड्राफ्ट में उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। उपरोक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले ओबीसी आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को दरकिनार करते हुए लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण के प्रतिशत को कम या खत्म कर दिया गया है। साथ ही साजिशन सभी नियुक्तियों में योग्य ओबीसी कैंडिडेट के रहने पर भी ओबीसी आरक्षित पदों पर NFS (Non Found Suitable) “कोई नहीं मिला” कर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मांग किया है कि यूजीसी द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध की जा रही साजिश को संज्ञान में लें और आरक्षण समाप्त करने का कुचक्र रखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें। अगर आरक्षण समाप्त करने की साज़िश पर भाजपा अंकुश नहीं लगाती है तो इसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
