दिल्ली:दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इस बार गठबंधन नहीं है कांग्रेस अलग लड़ रही है आम आदमी पार्टी अलग-अलग रही है भारतीय जनता पार्टी अलग-अलग रही है और असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी लड़ रही है इसी बीच राइट टू रिकॉल पार्टी ने भी 21 सीटों पर कैंडिडेट उतरकर ताल ठोक दिया है। जिससे दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प और कड़ी टक्कर वाला होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि यदि दिल्ली विधानसभा चुनाव में राइट टू रिकॉल पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी राइट टू रिकॉल पार्टी अपने कैंडिडेट उतरेगी इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी अगले चुनाव में वह कैंडिडेट उतार सकती है जिससे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को एक और प्रतिद्वंद्वी से दो-दो हाथ करना पड़ सकता है।
बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया 17 जनवरी को संपन्न हो चुकी है और 5 फरवरी को मतदान होना है।
राइट टू रिकॉल पार्टी के अध्यक्ष राहुल चिमनभाई मेहता हैं, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएशन किया है। राहुल चिमनभाई मेहता ने बताया की राइट टू रिकॉल पार्टी भारत की एक मात्र पार्टी है जिसके पास भारत की हर समस्या का कानून ड्राफ्ट आधारित समाधान मौजूद है। उन्होंने बताया कि पार्टी 2019 में रजिस्टर्ड हुई थी पर कार्यकर्ता 1999 से ही पार्टी के मुद्दों और कानून ड्राफ्ट्स का प्रचार कर रहे हैं।
राइट टू रिकॉल पार्टी के दिल्ली चुनाव प्रभारी शशांक सिंह आर्य ने बताया पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर किन 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। जानिए पूरी लिस्ट-
पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रभारी राहुल तिवारी ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कुछ अहम मुद्दों जैसे की काले कांच वाली ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने जैसे गम्भीर मुद्दे पर चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली में ‘सरकारी जमीन किराया बंटवारा’ कानून लागू करवाना चाहती है जिसके जरिए सभी सरकारी जमीन का डाटा इंटरनेट पर सार्वजनिक किया जाएगा। उसे लीज पर दिया जाएगा जिससे दिल्ली में जमीनों के दाम और किराये आधे से भी कम हो जाएंगे जिससे मध्यम और निम्न वर्ग की जनता को मकान खरीदने और किराये पर लेने में बड़ी राहत मिलेगी।
पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रभारी ने बताया कि ‘आवारा कुत्ता पकड़ अधिकारी’ पर वोट वापसी कानून लागू कर कुत्तों की समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पर वोट वापसी का कानून लागू किया जाएगा जिसके जरिए अगर मुख्यमंत्री गलत काम करता है तो जनता 5 साल के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय सीएम को बदल सकती है। इसके साथ ही दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को चलाने पर प्रतिबंध के कानून को निरस्त किया जाएगा।
अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा की उनकी पार्टी भारत के समस्त राज्यों में चुनाव लड़ती है और अभी हाल में उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 33 सीटो पर उमीदवार उतारे थे और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में क्रमशः 18 और 9 प्रत्यशी उतारे थे। अब दिल्ली चुनाव के बाद अब राइट टू रिकॉल पार्टी की नजर आने वाले बिहार चुनाव पर है। पार्टी बिहार की समस्त सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
