गढ़वा: उपायुक्त की अध्यक्षता में विकास योजनाओं एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षा, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

गढ़वा: उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में गढ़वा समाहरणालय के सभागार में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), अबुआ आवास एवं 15वें वित योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई।

उक्त समीक्षात्मक बैठक में पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उपायुक्त श्री जमुआर ने कहा कि पिछले बैठक में उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन की तुलना में इस बार का प्रतिवेदन अच्छा है तथा कार्य में प्रगति हुई है। उन्होंने योजनाओं के तहत दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निरंतर कार्य करने की बात कही, जिससे जिले को प्राप्त लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सके। बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं कार्य को पूर्ण करने एवं योजनाओं के अधीन प्राप्त राशि को ससमय शत प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के मुख्य बिंदुओं यथा- योजना की पूर्णता, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, आधार से आधारित भुगतान (ABP) एवं मजदूरों का आधार एंट्री, 100 मानव दिवस वाले परिवार, पोटो हो खेल मैदान, बिरसा हरित ग्राम योजना, अस्वीकृत लेन-देन, अबुआ-आवास में निर्गत मास्टर रॉल, लोकपाल द्वारा उठाये गए बिन्दू इत्यादि की समीक्षा की गई एवं अद्यतन स्थिति से अवगत होकर कार्य में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया।

मनरेगा अंतर्गत वैसे जॉब कार्डधारी जिनका 77 से 99 दिनों का कार्य उपलब्ध करा दिया गया है, को चिन्हित कर नियमानुसार कार्य उपलब्ध कराते हुए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सभी BPO को निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में सामाजिक अंकेक्षण में आए मुद्दे पर पंचायत स्तरीय ज्यूरी का निर्णय अनुसार कार्रवाई करते हुए साक्ष्य के साथ ATR अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया। अबुआ आवास में वैसे लाभूक जिनको 1st installment उपलब्ध करा दिया गया है, को चिन्हित करते हुए मनरेगा से नियमानुसार मानव दिवस उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं उसके पूर्व की लंबित योजना को बंद करने हेतु निर्देश दिया गया। वहीं MNREGA SOFT में शत प्रतिशत MB एंट्री एवं लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत एरिया ऑफिसर ऐप करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान वैसे सामग्री आधारित योजना, जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुका है, उसे चिन्हित कर सामग्री भुगतान हेतु वाउचर एंट्री करने का निदेश दिया गया है, ताकि सामग्री के राशि भुगतान कर उसे MIS में बंद किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के अंतर्गत PMAY (G) 2.0 सर्वे, पी०एम० जन-मन का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा, PMAY (G) के वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति/प्रथम किस्त एवं अबुआ आवास की समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्ति के निदेश दिए गयें। जबकि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत GPDP सर्वे, पंचायत समिति व्यय, ग्राम पंचायत व्यय आदि की चर्चा करते हुए 15वें वित्त आयोग की राशि से संबंधित समीक्षा की गई, जिसमें पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत व्यय की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए 50% से कम राशि व्यय करने वाले प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया गया कि नियमानुसार शत प्रतिशत राशि जल्द से जल्द व्यय करना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया। ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत ग्राम सभा की तिथि निर्धारण, निर्धारित तिथि अनुसार GPDP पोर्टल में ग्राम सभा शिड्‌यूल करना एवं ग्राम सभा आयोजन कर ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना संबंधित कार्य पूर्ण कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में योजना की प्रविष्टि एवं अनुमोदन हेतु निदेशित किया गया। उपायुक्त श्री जमुआर ने कहा कि पोर्टल से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन से विदित होता है कि अभी तक कतिपय प्रखण्डों में ग्राम सभा GPDP पोर्टल में शिड्यूल तो किया गया है परन्तु एक भी पंचायत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्य योजना की प्रविष्टि एवं अनुमोदन नहीं किया गया है, जिसे निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से करने कि बात कही। संबंधित पोर्टल में दिनांक 15 मार्च 2025 तक अनुमोदित करते हुए प्रविष्टि करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को निदेशित किया गया। राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में राजस्व संग्रहण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत होकर उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा संबंधित विभागों के पदाधिकारी को राजस्व संग्रहण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति की ओर है। राजस्व संग्रहण के लिए 100 प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण किया जाना है।

राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्यतन प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सक्रियता बढ़ाते हुए शत प्रतिशत राजस्व संग्रहण करने हेतु निदेशित किया गया। उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा अपेक्षाकृत कम राजस्व संग्रहित करने वाले विभागों पर नाराजगी भी व्यक्त की गई, एवं राजस्व संग्रहण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त भूमि नामांतरण, के०सी०सी० ऋण, आपूर्ति, जाति, निवास प्रमाण पत्र, मंईया सम्मान योजना, पेंशन आदि विषयों की भी समीक्षा की गई। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अपर समाहर्ता राज महेश्वरम द्वारा सभी पेंडिंग कार्यों यथा- म्यूटेशन, डीमार्केसन, सर्टिफिकेट इश्यू, डिस्प्यूट लैंड इत्यादि को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। पीएम किसान योजना के तहत लाभुकों को पेमेंट किए जाने की दिशा में शीघ्र ही समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न विकास योजनाओं एवं अन्य विषयों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में अपेक्षाकृत पुअर परफॉर्मेंस प्रदर्शित करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्ति की गई एवं कार्य प्रणाली में सुधार लाते हुए कार्य संपादन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। गढ़वा जिले के रंका-रमकंडा पथ चौड़ीकरण के निर्माण कार्य की प्रगति तथा पथ निर्माण के दौरान आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर भी चर्चा की गई एवं योग्य एवं अयोग्य लाभुकों की जानकारी से अवगत होते हुए योजना के तहत भुगतान किए जाने वाली राशि का भुगतान करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के उपरोक्त सभी बिंदुओं पर एक-एक कर प्रखंडवार समीक्षा करने के पश्चात उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को दिनांक 16 मार्च 2025 तक योजनाओं में लगभग शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त बैठक के दौरान अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, निदेशक (लेखा), डी. आर.डी.बी., जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, विभिन्न अभियंत्रण विभागों के कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, परियोजना पदाधिकारी (मनरेगा), डी.आर.डी.बी., परियोजना पदाधिकारी (प्रधानमंत्री आवास), डी.आर.डी.बी, जिला समन्वयक (प्रधानमंत्री आवास), डी.आर.डी.बी., जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (पंचायत), पंचायत राज, सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी(मनरेगा), गढ़वा जिला, ए.ई., जे.ई., सभी प्रखण्ड समन्वयक (ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास), गढ़वा जिला, सभी प्रखण्ड समन्वयक (पंचायत), गढ़वा जिला एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे।