अबुआ बजट में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के उत्थान पर जोर : शिल्पी नेहा तिर्की

रांची: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड के अबुआ बजट को गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के उत्थान का बजट बताया है. झारखंड में गांव के आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना को लेकर सरकार की गंभीरता इस बजट में झलकती है. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के इस बजट में शहर से लेकर गांव और शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है . राज्य के किसान समृद्ध हो , उनके फसल का सही मूल्य मिल सके , उन्नत कृषि के साथ किसानों का जुड़ाव सरकार की प्राथमिकता में है . हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 का ये पहला 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ का बजट है . इस पहले बजट में गठबंधन वाली सरकार के द्वारा जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए ये पहला कदम है . राज्य सरकार जनता से किए गए वायदों को लेकर कृतसंकल्पित है . सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का सामाजिक _ आर्थिक दृष्टिकोण से विकास करना है . वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 7 . 5 प्रतिशत होने का अनुमान है .

अबुआ बजट में कृषि _ पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

बिरसा बीज उत्पादन , विनियम वितरण एवं फसल विस्तार योजना को आगे बढ़ाया गया है . वित्तीय वर्ष 2024 _ 25 में लगभग 3 लाख 83 हजार किसानों को आच्छादित करते हुए 39 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय के अनुदान पर बीज का वितरण किया गया था . वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में इस योजना के तहत 95 करोड़ रुपए व्यय का प्रस्ताव है .

वित्तीय वर्ष 2024 _ 25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि राइस फैलो उपयोजना एवं जलनिधि अंतर्गत 1200 सरकारी / निजी तालाबों का गहरीकरण / जीर्णोद्धार कराया जा रहा है . जिसके माध्यम से 9 , 600 से 12000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी . इसे आगे भी जारी रखते हुए 2025 _ 26 में जल निधि उप योजना अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण / जीर्णोद्धार , डीप बोरिंग आदि कार्य करने हेतु 203 करोड़ 40 लाख का बजटीय प्रस्ताव .

खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर , पावर टीलर , पंप सेट , रीपर , ट्रांसप्लांट आदि का वितरण किया जा रहा है . जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में 8400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है .

राज्य में सुखाड़ की स्थिति से निबटने के लिए मिलेट मिशन के तहत किसानों को आच्छादित किया गया है .वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव है . इसके लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया हैट कब भय र और .

कृषकों की आय वृद्धि और पलायन को रोकने के लिए राज्य उद्यान विकास की योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है . आगामी वित्तीय वर्ष में सब्जी की खेती , फूल की खेती , कृषक प्रशिक्षण , सैंपलिंग नर्सरी की स्थापना , मधुमक्खी पालन की योजना , चाय की खेती का प्रत्यक्ष आदि पर वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में 304 करोड़ 85 लाख का बजट प्रस्तावित है .

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025 _26 में कुल 79 हजार लाभुकों को आच्छादित करने के लक्ष्य पर 255 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित है.

वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 38 लाख 1 हजार मैट्रिक टन प्रस्तावित है . झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दूध संग्रहण , विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है.

झारखंड में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु बिरसा _ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है . 2025 _ 26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है.

राज्य में वेजफेड सिदो कान्हु सहकारिता संघ लिमिटेड आदि सहकारी संस्था कार्यरत है . वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है.

सिदो कान्हु कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एवं जिला स्तरीय सहकारिता संघ लिमिटेड का गठन किया गया है . वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सापूंजी हेतु 24 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है.

राज्य में लैंप / पैक्स विभिन्न सेवाओं के लिए कार्य कर रहे है . किसानों के उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु गोदाम निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में 118 गोदाम का निर्माण कार्य प्रस्तावित है . जिसपर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय उपबंध किया गया है.


# वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में ग्रामीण एवं शहरी इच्छुक युवाओं को मछली पालन में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के लिए 4 लाख 10 हजार मैट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य है .


# आगामी वर्ष 2025 _ 26 में कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र के लिए 4 हजार 587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित है .