2 अगस्त को राजभवन के समक्ष होगा राज्य स्तरीय महाधरना, अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने उठाई अधिकारों की मांग

गुमला: अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज 13 जुलाई 2025 को पूर्व कमिश्नर डी.सी. दास की अध्यक्षता में मोरहाबादी, रांची में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2 अगस्त को राजभवन, रांची के समक्ष राज्य स्तरीय महाधरना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में अनुसूचित जाति समाज के लोग शामिल होंगे।

मुख्य मांगें और मुद्दे

समिति के सदस्यों ने कहा कि झारखंड में रह रहे लगभग 50 लाख अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उनके अनुसार सरकार को निम्नलिखित प्रमुख मांगों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए:

अनुसूचित जाति आयोग में नियुक्ति

जाति/आवासीय प्रमाण पत्र की सुविधा में सुधार

GPS, विधानसभा, उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति प्रतिनिधित्व

बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना

जनसंख्या के आधार पर पदोन्नति और नियुक्ति में प्राथमिकता


वक्ताओं का कहना

पूर्व कमिश्नर डीसी दास, संतोष रजक, शिव टहल नायक, टिंकू राम, मुकेश नायक, राजू पासवान सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि धरने से पहले सभी वर्तमान एवं पूर्व अनुसूचित जाति विधायक, जनप्रतिनिधियों को इस आंदोलन से अवगत कराया जाएगा और उनसे सदन में मुद्दा उठाने व धरने में भाग लेने का अनुरोध किया जाएगा।

संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प

समिति ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल एक धरना नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का व्यापक अभियान है। इसके तहत राज्यव्यापी जन आंदोलन भी प्रारंभ किए जाएंगे।

बैठक में उपस्थित

शिव टहल नायक, टिंकू राम, जगदेव राम, बीरन राम, मुकेश नायक, अशोक रजक, डॉ. जयप्रकाश, दिलीप भुइयां, करण नायक, विनोद राजन, ई. अरुण कुमार, गोविंद वाल्मीकि, राजू पासवान, इंद्रजीत मिर्धा, महानंद चौधरी, जीवन राम समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित थे।