रांची :- बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातिगत जनगणना को लेकर आवाज उठने लगी है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जाति जनगणना कराने की पहल का स्वागत करते हुए झारखंड में भी शीघ्र जातीय जनगणना कराने की मांग की है प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने प्रदेश कार्यालय में कहा कि देश और राज्य में सभी समुदायों का डाटा नहीं रहने से समाज विशेष को अपना अधिकार गंवाना पड़ता है। अपनी मांग रखते हुए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा रांची के द्वारा सरकार को पत्र लिखा गया।
आगे उन्होंने पत्र में लिखा किझारखंड सरकार बिहार सरकार की तर्ज पर राज्य में जातीय जनगणना या सर्वे कराएं इसके लिए माननीय पटना हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है।
आज ही माननीय हाई कोर्ट पटना ने जाति जनगणना रोकने की अर्जी खारिज कर दिया है। अर्थात अब बिहार में जाति जनगणना सर्वे की तरह होगी। जिसका राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा स्वागत करता है।
उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस बयान में कहा है उन्होंने कहा है कि जनगणना या सर्वे से ओबीसी समुदाय को न्याय मिलेगा और देश का तेजी से विकास होगा। इसलिए झारखंड की सरकार से मांग करता हुॅं कि बिहार की तरह झारखंड प्रदेश में भी जातिगत जनगणना या सर्वेक्षण कर ओबीसी का हक अधिकार सुनिश्चित करें।
जातीय जनगणना सर्वे से माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर आंकड़े की मांग की जाती है जिसकी भरपाई सर्वे से हो जाएगी झारखंड में जातीय जनगणना नहीं होने से ओबीसी का हक मारी लगातार हो रही है।
