अबुआ सरकार नहीं, यह है ठगुआ सरकार : बाबूलाल मरांडी

रांची: झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल को सफल बताने के लिए मोरहाबादी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने 8792 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और दावा किया कि सरकार ने इस वर्ष के दौरान 16000 सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा, उन्होंने मंच से यह भी कहा कि आने वाले समय में और अधिक नियुक्तियां की जाएंगी।

भाजपा ने सरकार के कार्यकाल को बर्बादी काल करार देते हुए आरोप पत्र जारी किया। रांची स्थित भाजपा कार्यालय से भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक नवीन जायसवाल, और आदित्य साहू ने एक साथ आरोप पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों और कार्यों को कटघरे में खड़ा किया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार के घोषणापत्र को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह अबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार है।उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अपने वादों पर पूरी तरह से विफल रही है। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक, सरकार ने घोषणापत्र में किए गए सात वादों में से एक भी पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र अब जनता के लिए धोखा पत्र बन चुका है।

धर्मांतरण और आदिवासी मुद्दे पर भाजपा का हमला

बाबूलाल मरांडी ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी हेमंत सरकार को घेरा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार सांस्कृतिक संरक्षण की बात करती है, लेकिन इसके उलट राज्य में चंगाई सभा और प्रार्थना सभाओं के नाम पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समाज सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह क्षेत्र संथाल परगना में स्थिति और भी खराब है। वहां के लोग अब भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, जबकि हेमंत सरकार आदिवासी समाज को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली सरकार साबित हुई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासी परिवारों को हर महीने 7 किलो अनाज देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। भाजपा के अनुसार, केंद्र सरकार ही गरीबों को 5 किलो अनाज मुहैया करा रही है, जबकि राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

बिना विचार और सिद्धांत का गठबंधन

भाजपा नेताओं का कहना है कि हेमंत सरकार में बिना किसी विचारधारा और सिद्धांत के गठबंधन से राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है। बालू, पत्थर, जमीन, और कोयला माफिया के साथ-साथ अवैध उत्खनन की घटनाएं बढ़ी हैं। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के चलते आम जनता महंगाई और अव्यवस्था का सामना कर रही है।

राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल

भाजपा ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि राजधानी रांची समेत कई जिलों में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे खुलेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि आदिवासी समाज, जो जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा की उम्मीद करता था, अब सरकार की नीतियों के कारण केवल लूट और शोषण का शिकार हो रहा है।

युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों और पिछड़ों से वादाखिलाफी

भाजपा का दावा है कि पिछले छह वर्षों में हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों और पिछड़े वर्गों से किए गए वादों का पालन नहीं किया है। सरकार ने जो योजनाएं बनाई थीं, वे वास्तविकता से बहुत दूर साबित हुई हैं, और राज्य के विभिन्न वर्गों को उम्मीदों के मुताबिक लाभ नहीं मिल सका।

हेमंत सोरेन सरकार के एक साल के कार्यकाल पर भाजपा का आरोप पत्र और उसके बाद की राजनीति राज्य के राजनीतिक माहौल में और भी गर्माहट ला सकती है।