किसानों को तोहफा, पीएम धन-धान्य कृषि योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने 36 योजनाओं को मिलाकर 24,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह एलान किया है। सरकार ने एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावे कैबिनेट ने एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये की मंजूरी देने पर भी अपनी मुहर लगा दी है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित यह देश की पहली योजना है, जो नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। इस योजना से एक करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होगा। इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि के साथ किसानों को फसल विविधीकरण की ओर प्रेरित करना, कटाई के बाद पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधा में सुधार के साथ कृषि ऋण को आसान बनाना है। प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन किया जाएगा। पात्र जिलों का चयन तीन प्रमुख आधार पर किया जाएगा। जिन जिलों में न्यूनतम कृषि उत्पादकता, कम लोन वितरण एवं कम फसली तीव्रता होगी, उन्हीं जिलों को योजना में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या निवल फसल क्षेत्र (नेट क्रॉप्ड एरिया) एवं परिचालन जोत (आपरेशनल होल्डिंग) के हिस्से पर आधारित होगी। योजना के मूल्यांकन के लिए हर जिले की प्रगति पर 117 संकेतकों के आधार पर नजर रखी जाएगी और डैशबोर्ड के जरिए केंद्र सरकार अंतिम निगरानी करेगी।