Delhi wine scam:ED के 9 समन को सीएम केजरीवाल की चुनौती पर हाईकोर्ट बोला,पेश क्यों नहीं हो रहें!
केजरीवाल के खिलाफ ED कि किसी भी तरह के कार्रवाई पर प्रोटेक्शन नहीं: हाई कोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है।इस दौरान हाई कोर्ट ने पूछा है कि समन पर वे पेश क्यों नहीं हो रहे हैं! जबकि केजरीवाल की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं है। वहीं केजरीवाल के वकील सिंहवी ने गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग भी की है। सिंघवी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को PMLA एक्ट मे परिभाषित नहीं किया गया है। सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस जारी करने की मांग की है और कहा है कि इस मामले में ईडी से जवाब मांगा जाए।
सिंघवी ने आगे कहा कि कोर्ट इस बाबत नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से पूछे कि हमारी दलील और विरोध के ग्राउंड पर उनका रुख क्या है? सिंघवी ने कहा कि क्या राजनीतिक दल पीएमएलए के दायरे में आते हैं? इस मुद्दे पर मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई थी। मामला लंबित है।
ED के वकील एस वी राजू ने कहा
वहीं ED की तरफ से ASG एस वी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। ईडी ने कहा कि 2 नवंबर 23 को केजरीवाल को पहली बार समन जारी हुआ, तबसे आजतक पेश नहीं हुए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, ‘केजरीवाल समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं?’ इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 समन जारी हुए। सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा है कि हम वर्चुअली किसी भी समय ED के सामने पेश हो कर जवाब देने के लिए तैयार हैं।’ सिंघवी ने कहा, ‘हमको (केजरीवाल) पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए।’
वहीं ASG राजू ने केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करने की मांग का विरोध किया। कोर्ट ने पूछा कि अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। ASG राजू ने बताया कि मामले में अब तक कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आखिरी गिरफ्तारी के कविता की हुई है। अब तक कुल 700 समन जारी हुए हैं, अभी मामले में 10 से 12 लोग संदिग्ध हैं।
केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। 22 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी।
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