झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: 1000 स्कूलों में AI क्लासरूम, हेलीकॉप्टर एंबुलेंस, नए कॉलेज और मेडिकल सीटों में बड़ा इजाफा

रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, न्यायिक व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना, मेडिकल शिक्षा के विस्तार, सड़क निर्माण, डिजिटल शिक्षा और गंभीर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को हरी झंडी दी गई।
कैबिनेट ने गिरिडीह के जमुआ और रामगढ़ के मांडू में नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने का फैसला लिया। वहीं धनबाद के एसएनएमएमसीएच मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए लगभग 194.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, जिससे एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 250 की जाएंगी। इसके साथ ही पीजी सीटों और अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अगले पांच वर्षों में 1000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना पर करीब 176.08 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही आदर्श विद्यालय योजना की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2029-30 तक कर दी गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए दूरदराज क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने हेतु हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 डायबिटीज और दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने का फैसला भी लिया गया।
कैबिनेट ने 1 दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं अधिकारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन देने की मंजूरी दी। कई कर्मचारियों के सेवा नियमितीकरण, पदोन्नति, पेंशन और अन्य सेवा लाभ से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य में सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए पूर्वी सिंहभूम, गुमला, दुमका और रांची समेत कई जिलों की महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया। आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए छात्रवृत्ति एवं सहायता योजना, न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन, जिला जज के दो पदों पर सीधी भर्ती, सरकारी वकीलों की फीस में संशोधन तथा महाधिवक्ता कार्यालय में अतिरिक्त पद सृजित करने जैसे प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
बैठक में आंगनबाड़ी और किशोरी बालिका योजनाओं के तहत पोषाहार आपूर्ति जारी रखने, झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के दायरे का विस्तार करने, IFMS पोर्टल में बैंक खाता और पैन की ऑनलाइन जांच सुविधा जोड़ने तथा सरकारी अभिलेखों के डिजिटलीकरण से जुड़े प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इन फैसलों को राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।