नई दिल्ली: जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश कांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। लोकसभा के 145 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए जिनमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल हैं। वहीं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपे गए नोटिस पर 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। जल्द ही इस मामले को लेकर जांच कमिटी का गठन किया जाएगा, जो एक से तीन महीने में रिपोर्ट देगी। इसी कैश कांड के बाद जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था।
दरअसल, 14 मार्च को होली की रात लगभग 11.35 बजे जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई। वे दिल्ली से बाहर थे। उनके परिजनों ने आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को बुलाया। आग बुझाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल आया। इस दौरान कथित तौर पर वहां बड़ी मात्रा में नोटों के बंडल मिले। बताया जाता है कि एक पूरा कमरा नोटों से भरा मिला।
