गढ़वा: जनसुनवाई में डीसी ने सुनी आमजनों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

झारखंड वार्ता संवाददाता

गढ़वा: जिले के समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 60 से अधिक फरियादियों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं को सीधे उपायुक्त के समक्ष रखा।

जनसुनवाई में स्वास्थ्य, राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, नामांतरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुआवजा, अतिक्रमण, सरकारी योजनाओं का लाभ, आंगनबाड़ी सेविका चयन, पंचायत सहायक चयन, पेयजल एवं स्वच्छता, रोजगार सृजन समेत अनेक मुद्दे उठाए गए। उपायुक्त ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित जांच कर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख मामलों पर उपायुक्त की कार्रवाई:

प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता: रंका प्रखंड के ग्राम तमगेकला की विगनी देवी ने शिकायत की कि उनके गांव के दो व्यक्तियों ने योजना का गलत तरीके से लाभ लिया। उपायुक्त ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत न होना: चिनियाँ प्रखंड के ग्राम चपकली निवासी खुर्शीद आलम ने बताया कि उनकी पत्नी की करंट से मृत्यु हो गई थी, बावजूद इसके प्रमाण पत्र नहीं मिला। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को शीघ्र प्रमाण पत्र निर्गत करने और बच्चों को सरकारी योजनाओं में शामिल करने के निर्देश दिए।

शैक्षणिक प्रमाण पत्र में त्रुटि: रमना प्रखंड के ग्राम कबिसा से आए सुजीत कुमार ने अपने प्रमाण पत्र में पिता के नाम की गलती बताई। उपायुक्त ने प्राचार्य को त्वरित सुधार के निर्देश दिए।

पेयजल और जलमीनार में अनियमितता: मेराल प्रखंड के ग्राम करकोमा के ग्रामीणों ने जलमीनार में निर्माण गुणवत्ता और सोलर प्लेट अधूरी लगाए जाने की शिकायत की। उपायुक्त ने दोषी संवेदक पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।


उपायुक्त दिनेश यादव ने कहा कि जनसुनवाई प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधे संवाद का सशक्त माध्यम है। इससे समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होता है और शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास भी मजबूत होता है।

उन्होंने जिले एवं सभी प्रखंडों में हर मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।